10 फ़रवरी2025, भोपाल:मध्यप्रदेश के 81 लाख किसानों के खाते में पैसे, तुरंत चेक करें स्टेटस – मध्यप्रदेश सरकार किसान कल्याण योजना के तहत प्रदेश के 81 लाख किसानों के खातों में 1624 करोड़ रुपये अंतरित करेगी। यह राशि सोमवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा देवास जिले की सोनकच्छ तहसील के ग्राम पीपलरावां में आयोजित कार्यक्रम में ट्रांसफर की जाएगी। इसके साथ ही लाड़ली बहना योजना और सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभार्थियों को भी आर्थिक सहायता दी जाएगी।
किन योजनाओं में कितना पैसा मिलेगा?
किसान कल्याण योजना के तहत 81 लाख किसानों के खातों में 1624 करोड़ रुपये अंतरित किए जाएंगे। यह सहायता राशि कृषि कार्यों में सहूलियत देने और किसानों को मौसमी चुनौतियों से निपटने में मदद के उद्देश्य से दी जा रही है।
लाड़ली बहना योजना के अंतर्गत 1.27 करोड़ महिलाओं को 1553 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। यह योजना महिलाओं को आर्थिक सहयोग प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी, जिसके तहत पात्र लाभार्थियों को सीधा वित्तीय लाभ दिया जाता है।
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 56 लाख पेंशनधारियों को 337 करोड़ रुपये की राशि हस्तांतरित की जाएगी। इस योजना का उद्देश्य वृद्ध, दिव्यांग और जरूरतमंद नागरिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, जिससे वे अपनी बुनियादी जरूरतें पूरी कर सकें।
किसान कल्याण योजना: आगे की चुनौतियां और संभावनाएं
मध्यप्रदेश में किसानों के लिए किसान कल्याण योजना के तहत दी जा रही इस वित्तीय सहायता को लेकर अलग-अलग चर्चाएं हैं। सरकार इसे किसानों के हित में एक बड़ा कदम बता रही है, जबकि कई किसान संगठन इसे अस्थायी राहत मानते हुए स्थायी समाधान की मांग कर रहे हैं।
प्रदेश में कृषि क्षेत्र में चुनौतियां लगातार बनी हुई हैं, जिसमें जलवायु परिवर्तन, महंगे बीज और खाद्य सामग्री की लागत जैसे मुद्दे शामिल हैं। किसानों का कहना है कि मदद जरूरी है, लेकिन उत्पादन लागत कम किए बिना वास्तविक राहत संभव नहीं।
मुख्यमंत्री यादव इस कार्यक्रम में 144 करोड़ रुपये के 53 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। इसमें 102 करोड़ रुपये के 37 कार्यों का लोकार्पण और 42 करोड़ रुपये के 16 कार्यों का शिलान्यास किया जाएगा।
मध्यप्रदेश सरकार द्वारा किसान कल्याण योजना के तहत दी जा रही वित्तीय सहायता निश्चित रूप से किसानों के लिए एक राहत है, लेकिन लंबे समय तक कृषि को टिकाऊ और लाभकारी बनाने के लिए स्थायी सुधारों की जरूरत है। किसान संगठनों का कहना है कि कर्जमाफी, बेहतर बाजार मूल्य और सिंचाई सुविधाओं में सुधार जैसे उपायों से ही किसानों की वास्तविक स्थिति में सुधार लाया जा सकता है।
