राज्य कृषि समाचार (State News)

मध्यप्रदेश: रानी दुर्गावती श्रीअन्न योजना के तहत किसानों को 3900 रुपये प्रति हेक्टेयर की अतिरिक्त सहायता

07 अक्टूबर 2024, भोपाल: मध्यप्रदेश: रानी दुर्गावती श्रीअन्न योजना के तहत किसानों को 3900 रुपये प्रति हेक्टेयर की अतिरिक्त सहायता – मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में दमोह जिले के सिंग्रामपुर में मंत्रि-परिषद की बैठक आयोजित की गई, जहां वीरांगना रानी दुर्गावती के योगदान का सम्मान किया गया। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जिनमें से सबसे खास रहा रानी दुर्गावती श्रीअन्न प्रोत्साहन योजना के तहत किसानों को अतिरिक्त सहायता प्रदान करने का निर्णय।

इस योजना के तहत किसानों को महासंघ द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी गई कोदो-कुटकी के अतिरिक्त 3900 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता डीबीटी के माध्यम से उनके बैंक खातों में दी जाएगी। योजना का उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों की मदद करना है, जो श्रीअन्न (मोटे अनाज) की खेती करते हैं।

शून्य ब्याज दर पर फसल ऋण योजना जारी रहेगी

मंत्रि-परिषद ने सहकारी बैंकों के माध्यम से शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर अल्पावधि फसल ऋण योजना को 2024-25 के लिए भी जारी रखने का फैसला किया। इससे किसानों को आर्थिक सहयोग मिलेगा और उन्हें समय पर फसल के लिए वित्तीय मदद मिल सकेगी।

मध्यप्रदेश जैन कल्याण बोर्ड का गठन

बैठक में मध्यप्रदेश जैन कल्याण बोर्ड के गठन की भी मंजूरी दी गई। यह बोर्ड जैन समाज के आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक विकास में अहम भूमिका निभाएगा। बोर्ड का उद्देश्य जैन समाज के बच्चों और युवाओं को शिक्षा के साथ-साथ विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है।

इसमें 01 अध्यक्ष और 02 सदस्य होंगे, और श्वेतांबर और दिगंबर समाज के बीच 2-2 साल का कार्यकाल निर्धारित किया गया है।

रानी दुर्गावती स्मारक और उद्यान के लिए समिति का गठन

बैठक में जबलपुर में रानी दुर्गावती स्मारक और उद्यान को विकसित करने के लिए एक समिति के गठन को भी स्वीकृति दी गई। करीब 100 करोड़ रुपये की लागत से 24 एकड़ में यह स्मारक और उद्यान बनेगा। यहां रानी दुर्गावती की कांस्य प्रतिमा, ओपन एयर थिएटर, कला और शिल्प जोन, जल-संरक्षण संरचनाएं और कैफेटेरिया का निर्माण किया जाएगा।

मंत्रि-परिषद ने चिकित्सा शिक्षा विभाग और लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित नर्सिंग महाविद्यालयों को एकसमान करने का फैसला लिया है। इसके अलावा, दमोह जिले में स्थित हवाई पट्टी के उन्नयन की सैद्धांतिक सहमति भी दी गई।

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