PM स्वनिधी योजना में मध्यप्रदेश का जलवा, इंदौर-सारणी और बालाघाट को मिलेगा राष्ट्रीय सम्मान
20 नवंबर 2026, भोपाल: PM स्वनिधी योजना में मध्यप्रदेश का जलवा, इंदौर-सारणी और बालाघाट को मिलेगा राष्ट्रीय सम्मान – प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (PM स्वनिधी) योजना को लागू करने में मध्यप्रदेश ने पूरे देश में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। पथ विक्रेताओं को आर्थिक मदद देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में किए गए प्रयासों के चलते मध्यप्रदेश के साथ इंदौर, सारणी और बालाघाट का चयन स्वनिधि सम्मान पुरस्कार 2026 के लिए किया गया है। इन सभी को 20 नवंबर 2026 को नई दिल्ली के डॉ. अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित राष्ट्रीय समारोह में सम्मानित किया जाएगा।
10.87 लाख से अधिक पथ विक्रेताओं को मिला लाभ
योजना के जरिए मपी में अब तक 10.87 लाख से ज्यादा पथ विक्रेताओं को लाभ मिला है। राज्य में 17.22 लाख ऋण के जरिए कुल 2,827.84 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता वितरित की गई है। इस सहायता से छोटे कारोबारियों को अपना व्यवसाय बढ़ाने तथा आर्थिक रूप से सशक्त होने में मदद मिली है।
इंदौर देश में पहले स्थान पर
राष्ट्रीय स्तर पर नगरीय निकायों के प्रदर्शन में इंदौर नगर निगम ने मिलियन प्लस सिटी श्रेणी में 2,02,407 ऋण प्रकरण वितरित कर देश में पहला स्थान हासिल किया है। वहीं भोपाल नगर निगम 1,39,262 ऋण प्रकरणों के साथ चौथे स्थान पर रहा। मेजर सिटी श्रेणी में उज्जैन नगर निगम ने 59,558 ऋण प्रकरण वितरित कर देश में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा सारणी, बालाघाट और हरदा ने भी अपनी-अपनी श्रेणियों में अच्छा काम किया।
15 हजार से 50 हजार रुपये तक मिल रहा ऋण
पुनर्गठित पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत पथ विक्रेताओं को तीन चरणों में 15 हज़ार, 25 हज़ार और 50 हज़ार रुपये तक का ऋण दिया जा रहा है। साथ ही, कार्यशील पूंजी की जरूरतों के लिये 30 हज़ार रुपये की सीमा वाला यूपीआई से जुड़ा क्रेडिट कार्ड भी जारी किया जा रहा है।
40 प्रतिशत महिला हितग्राहियों की भागीदारी
योजना में महिला सशक्तिकरण पर भी खास ध्यान दिया गया है। मध्यप्रदेश में अब तक लगभग 40 प्रतिशत ऋण लेने वाली लोग महिलाएं हैं। इसके अलावा, 7.61 लाख से अधिक बाजार वाले लोग डिजिटल लेनदेन का उपयोग कर चुके हैं। इन विक्रेताओं को डिजिटल भुगतान के लिए प्रोत्साहित करने के लिए अब तक 59.72 करोड़ रुपये से अधिक कैशबैक दिया जा चुका है।
पीएम स्वनिधि योजना के जरिए मध्यप्रदेश में छोटे व्यापारियों को आर्थिक सहायता दी जा रही है। साथ ही उन्हें डिजिटल लेनदेन से जोड़ने का काम किया जा रहा है। एवं राष्ट्रीय स्तर पर मिलने वाला यह सम्मान प्रदेश के नगरीय निकायों के प्रयासों को नई पहचान देगा।
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