मध्य प्रदेश ने केंद्र के पैराक्वेट डाइक्लोराइड प्रतिबंध को लागू किया, स्टॉक वापस लेने और नष्ट करने के आदेश दिए

18 अक्टूबर 2026, भोपाल: मध्य प्रदेश ने केंद्र के पैराक्वेट डाइक्लोराइड प्रतिबंध को लागू किया, स्टॉक वापस लेने और नष्ट करने के आदेश दिए – मध्य प्रदेश सरकार ने भारत सरकार द्वारा लगाए गए पैराक्वेट डाइक्लोराइड के राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध को लागू करने के लिए कदम उठाया है। राज्य के भीतर कीटनाशक निर्माता कंपनियों को इस हर्बिसाइड की बिक्री तुरंत बंद करने, मौजूदा स्टॉक वापस लेने और निर्धारित नियमों के तहत उसे नष्ट करने का आदेश दिया गया है। यह कार्रवाई उन खबरों के बाद हुई है जिनमें कहा गया था कि किसान मूंग की फसल को कटाई से पहले तेजी से सुखाने के लिए इस रसायन का इस्तेमाल कर रहे थे।

भारत सरकार पहले ही कीटनाशक अधिनियम, 1968 के तहत 22 सितंबर 2026 के एक केंद्रीय आदेश के माध्यम से पैराक्वेट डाइक्लोराइड के सभी मौजूदा पंजीकरण प्रमाण पत्र रद्द कर चुकी है और नए पंजीकरणों पर रोक लगा चुकी है। यह आदेश राजपत्र में प्रकाशित होने पर प्रभावी होता है। मध्य प्रदेश के कृषि कल्याण एवं कृषि विकास विभाग ने अक्टूबर के मध्य में अपना निर्देश जारी किया, जिसका उद्देश्य इस केंद्रीय आदेश को राज्य स्तर पर लागू करना है। इसमें इस रसायन के पंजीकरण प्रमाण पत्र रखने वाली कंपनियों को अपने प्रमाण पत्र केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड एवं पंजीकरण समिति (सीआईबी एंड आरसी), जो भारत की राष्ट्रीय कीटनाशक नियामक संस्था है, को वापस लौटाने का निर्देश दिया गया है, साथ ही स्थानीय बिक्री और भंडारण पर तुरंत रोक और स्टॉक की वापसी तथा विनाश का आदेश भी शामिल है।

राज्य स्तर पर प्रतिबंध लागू करने की यह पहल उन स्थानीय रिपोर्टों के बाद आई है जिनमें बताया गया था कि केंद्र द्वारा पहले से लगाई गई रोक के बावजूद किसान मूंग को 24 से 72 घंटों के भीतर सुखाने के लिए पैराक्वेट डाइक्लोराइड का छिड़काव कर रहे थे, ताकि खेतों की कटाई और दौनी तेजी से की जा सके। इस रसायन को इस उपयोग के लिए कभी स्वीकृति नहीं दी गई थी। मध्य प्रदेश का आदेश सीधे तौर पर राज्य के भीतर इस प्रवर्तन अंतराल को पाटने पर केंद्रित है, न कि अपनी अलग नीति बनाने पर।

इस आदेश से संबंधित स्थानीय रिपोर्टों में पैराक्वेट डाइक्लोराइड के संपर्क से होने वाले स्वास्थ्य जोखिमों में किडनी, लीवर और मस्तिष्क को नुकसान शामिल बताया गया है, साथ ही दूषित मूंग खाने से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी की संभावना भी जताई गई है। रिपोर्टों में यह भी कहा गया है कि यह रसायन शरीर में प्रवेश करने पर इसका कोई ज्ञात प्रतिविष (एंटीडोट) नहीं है। पैराक्वेट डाइक्लोराइड लगभग 70 देशों में प्रतिबंधित या सीमित है, जिसका हवाला केंद्र सरकार ने भी राष्ट्रीय स्तर पर इसके पंजीकरण रद्द करते समय दिया था।

राज्य की इस प्रवर्तन कार्रवाई की पृष्ठभूमि में पिछले एक साल से मध्य प्रदेश सरकार और मूंग उत्पादक किसानों के बीच चला आ रहा विवाद भी शामिल है। पिछले गर्मी के मौसम में राज्य ने सुखाने की इस प्रक्रिया से जुड़े स्वास्थ्य जोखिम का हवाला देते हुए समर मूंग की खरीद से इनकार कर दिया था, जिसके चलते किसानों ने नर्मदापुरम से भोपाल तक विरोध मार्च निकाला था। इस खरीद विवाद ने प्रतीत होता है कि राज्य पर केंद्रीय प्रतिबंध को ठोस स्थानीय प्रवर्तन के साथ आगे बढ़ाने का दबाव बढ़ाया, बजाय इसके कि अनुपालन को निर्माताओं और वितरकों की अपनी समय-सीमा पर छोड़ दिया जाए।

मध्य प्रदेश मूंग सहित दलहन का भारत में सबसे बड़ा उत्पादक राज्यों में से एक है, और राज्य के कृषि विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि वे पैराक्वेट डाइक्लोराइड पर निर्भर रहने के बजाय विभाग द्वारा स्वीकृत सुखाने के तरीकों और खरपतवार नियंत्रण उत्पादों का उपयोग करें।

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