मध्यप्रदेश बजट 2025-26: किसानों और बुनियादी ढांचे पर जोर, टैक्स में कोई बढ़ोतरी नहीं
13 मार्च 2025, भोपाल: मध्यप्रदेश बजट 2025-26: किसानों और बुनियादी ढांचे पर जोर, टैक्स में कोई बढ़ोतरी नहीं – मध्यप्रदेश सरकार ने बुधवार को विधानसभा में 4.21 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया। यह पिछले साल के मुकाबले 15% ज्यादा है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा द्वारा पेश किए गए इस बजट में किसानों, महिलाओं और बुनियादी ढांचे के विकास को प्राथमिकता दी गई है। खास बात यह है कि इस बजट में न तो कोई नया टैक्स लगाया गया है और न ही किसी मौजूदा टैक्स में बढ़ोतरी की गई है।
बजट के अहम बिंदु:
- कुल बजट: 4.21 लाख करोड़ रुपये (पिछले साल से 15% ज्यादा)
- अनुमानित राजस्व प्राप्तियां: 2.90 लाख करोड़ रुपये
- राज्य का स्वयं का कर राजस्व: 1.09 लाख करोड़ रुपये
- केंद्र से प्राप्त सहायता अनुदान: 48,661 करोड़ रुपये
- पूंजीगत व्यय में 31% की बढ़ोतरी
- अनुमानित राजकोषीय घाटा: जीएसडीपी का 4%
कृषि और किसानों के लिए बड़ी घोषणाएं
राज्य सरकार ने किसानों को राहत देने और कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिए कई योजनाओं में फंड बढ़ाया है:
- अटल कृषि ज्योति योजना – 13,909 करोड़ रुपये
- प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना – 447 करोड़ रुपये
- मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना – 5,220 करोड़ रुपये
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना – 2,001 करोड़ रुपये
- फसल उपार्जन बोनस भुगतान – 1,000 करोड़ रुपये
- मुख्यमंत्री कृषक उन्नति योजना – 850 करोड़ रुपये
- पशुपालन और गौ-संवर्धन – 505 करोड़ रुपये
- डेयरी विकास योजना – 50 करोड़ रुपये
गरीबों और कल्याणकारी योजनाओं पर जोर
- अटल गृह ज्योति योजना – 7,132 करोड़ रुपये
- कृषि पंप और बत्ती कनेक्शन पर मुफ्त बिजली – 5,299 करोड़ रुपये
- मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना – 700 करोड़ रुपये
- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (आयुष्मान भारत) – 1,277 करोड़ रुपये
- पीएम जनमन योजना (आवास) – 1,100 करोड़ रुपये
- मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना – 100 करोड़ रुपये
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बजट को राज्य के विकास का रोडमैप बताते हुए कहा, “2003-04 तक मध्यप्रदेश का बजट महज 20 हजार करोड़ रुपये था, जो अब 21 गुना बढ़कर 4.21 लाख करोड़ रुपये हो गया है। सरकार अगले पांच साल में इसे दोगुना करने के लक्ष्य पर काम कर रही है।”
सरकार का दावा है कि यह बजट किसानों की आमदनी बढ़ाने, सिंचाई सुविधाओं को मजबूत करने और सड़क, बिजली, परिवहन जैसे बुनियादी ढांचे को सुधारने पर केंद्रित है।
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