02 जुलाई 2025, शिमला:हिमाचल सरकार का बड़ा फैसला: डेयरी में दूध देने वाले किसानों को अब प्रति लीटर पर मिलेंगे ₹3 ज्यादा – किसानों की आय बढ़ाने और दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हिमाचल प्रदेश सरकार ने ‘दूध प्रोत्साहन योजना’ की शुरुआत की है। इस योजना के तहत अब गैर-सरकारी डेयरी सहकारी समितियों को दूध सप्लाई करने वाले किसानों को ₹3 प्रति लीटर की अतिरिक्त राशि प्रदान की जाएगी। यह सहायता डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए सीधे किसानों के खाते में भेजी जाएगी।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट बैठक में इस निर्णय को मंजूरी दी गई। सरकार का मानना है कि यह कदम डेयरी किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगा और दूध उत्पादन को बढ़ावा देगा।
500 पशु मित्रों की होगी नियुक्ति
राज्य सरकार ने पशुपालन से जुड़ी सेवाओं को सशक्त करने के लिए 500 पशु मित्रों की तैनाती को भी हरी झंडी दे दी है। ये पशु मित्र गांव-गांव जाकर पशुओं के स्वास्थ्य, देखभाल और टीकाकरण जैसी सेवाएं देंगे, जिससे ग्रामीण इलाकों में पशुपालन को सहूलियत मिलेगी।
सौर ऊर्जा पर भी ज़ोर
बैठक में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए भी कई बड़े फैसले लिए गए। जनजातीय क्षेत्रों में 100 किलोवाट से 1 मेगावाट तक की सौर परियोजनाओं पर 5% ब्याज मुक्त अनुदान दिया जाएगा। अन्य क्षेत्रों में 250 किलोवाट से 2 मेगावाट की परियोजनाओं पर 4% ब्याज मुक्त अनुदान मिलेगा।
मंत्रिमंडल ने आज हिमाचली युवाओं को प्राथमिकता, कर्मचारियों के मानदेय में बढ़ोतरी, दूध पर सब्सिडी, पर्यटन विस्तार और सौर ऊर्जा प्रोत्साहन जैसे अनेक जनहितैषी निर्णय लिए।
ये निर्णय आत्मनिर्भर हिमाचल के संकल्प को मजबूत करेंगे और विकास की गति को नई दिशा देंगे। pic.twitter.com/wtXCJHnT8j
— Information And Public Relations Department, HP (@dprhp) June 28, 2025
गांवों में लगेंगे सौर ऊर्जा प्लांट
राज्य सरकार ने 100 ग्राम पंचायतों में 500 किलोवाट क्षमता के सोलर प्लांट लगाने की भी योजना बनाई है। इनसे होने वाली आय का-30% हिस्सा हिमऊर्जा (HIMURJA) को मिलेगा, 20% राज्य सरकार को, 40% ग्राम पंचायत को और 10% अनाथों और विधवाओं के कल्याण पर खर्च किया जाएगा।
आपातकालीन प्रतिक्रिया केंद्रों की स्थापना
प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावी निपटने के लिए प्रदेश की 3645 पंचायतों में ‘आपातकालीन प्रतिक्रिया केंद्र’ स्थापित किए जाएंगे, ताकि समय रहते राहत और बचाव कार्य शुरू किया जा सके।
