संवैधानिक उल्लंघन पर मध्यप्रदेश में मदरसों का अनुदान होगा बंद, मुख्यमंत्री ने मंत्रियों को दी कड़ी हिदायत
21 अगस्त 2024, भोपाल: संवैधानिक उल्लंघन पर मध्यप्रदेश में मदरसों का अनुदान होगा बंद, मुख्यमंत्री ने मंत्रियों को दी कड़ी हिदायत – मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। बैठक की शुरुआत वंदे मातरम् के गान के साथ हुई। मुख्यमंत्री ने मंत्रियों को निर्देश दिया कि वे अपने प्रभार के जिलों में महीने में कम से कम एक बार रात्रि विश्राम अवश्य करें।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले मदरसों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 28(3) के तहत मदरसों में बच्चों को उनके धर्म के विपरीत शिक्षा देने या उपासना के लिए बाध्य करने वाले मदरसों का शासकीय अनुदान बंद किया जाएगा। ऐसे मदरसों की मान्यता समाप्त करने और वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।
चार नए मिशनों के लिए होगा मंथन, ई.ओ.डब्ल्यू और लोकायुक्त की इकाइयां बढ़ेंगी
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने राज्य में चार नए मिशनों की शुरुआत की घोषणा की है। इन मिशनों में युवा, किसान, महिला और गरीबों के हितों को प्राथमिकता दी जाएगी। इनकी कार्यप्रणाली पर विचार-विमर्श के लिए मंथन कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सभी मंत्रीगण भाग लेंगे। इसके साथ ही भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई को और सख्त करने के लिए प्रदेश में ई.ओ.डब्ल्यू और लोकायुक्त की इकाइयों का विस्तार किया जाएगा।
जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई जाएगी, नगरीय क्षेत्रों में टाउन हॉल विकसित होंगे
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में रक्षाबंधन का पर्व उत्साह से मनाया गया और अब 26 अगस्त को जन्माष्टमी के अवसर पर भगवान श्रीकृष्ण के जीवन से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके साथ ही नगरीय क्षेत्रों में सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए टाउन हॉल विकसित करने की योजना भी बनाई गई है।
माँ नर्मदा मिशन के लिए समिति का गठन
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने माँ नर्मदा मिशन के लिए समिति गठित करने की घोषणा की। इस मिशन का उद्देश्य नर्मदा नदी के प्रवाह की निरंतरता बनाए रखना और इसके साथ ही अन्य नदियों के स्वास्थ्य की सुरक्षा करना है। इस मिशन के तहत तीर्थ स्थानों के रख-रखाव और नर्मदा परिक्रमा करने वालों के लिए सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।
प्लास्टिक मुक्ति के लिए अभियान होगा शुरू
मुख्यमंत्री ने पर्यावरण संरक्षण के लिए प्लास्टिक मुक्ति पर केंद्रित अभियान शुरू करने की घोषणा की है। साथ ही, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के उद्देश्य से दुग्ध उत्पादन, फसलों से आय बढ़ाने और जैविक फलोद्यान जैसी योजनाओं पर भी काम किया जाएगा।
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