किसानों को सिंचाई के लिए 90% तक सस्ता मिलेगा सोलर पंप, सीएम डॉ. यादव ने भिंड से लॉन्च किया पोर्टल
01 जुलाई 2025, भिंड: किसानों को सिंचाई के लिए 90% तक सस्ता मिलेगा सोलर पंप, सीएम डॉ. यादव ने भिंड से लॉन्च किया पोर्टल – मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शनिवार को भिंड जिले के मेहगांव विधानसभा क्षेत्र के दंदरौआ धाम से किसानों को बड़ी सौगात देते हुए प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना के अंतर्गत राज्य स्तरीय सोलर पंप पोर्टल का वर्चुअल शुभारंभ किया। इस पोर्टल के माध्यम से मध्यप्रदेश के किसान अब 90% तक अनुदान पर सोलर पंप के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। यह योजना किसानों को सिंचाई के लिए सस्ती, स्वच्छ और सुलभ ऊर्जा प्रदान करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार किसानों के खेतों में भरपूर पानी पहुंचाने और उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। अब किसान अपनी ज़रूरत के अनुसार 5, 7.5 और 10 हार्सपॉवर की क्षमता वाले सोलर पंप क्रमश: ₹30,000, ₹41,000 और ₹58,000 में प्राप्त कर सकेंगे। जबकि इन पंपों की वास्तविक लागत लाखों में होती है, जिसका 90% हिस्सा सरकार वहन करेगी।
क्या है योजना का उद्देश्य?
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सोलर पंप योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को बिजली बिलों से राहत देना और स्वावलंबी सिंचाई प्रणाली उपलब्ध कराना है। यह योजना केंद्र की कुसुम योजना के ‘घटक बी’ के अंतर्गत चलाई जा रही है, जिसमें केंद्र 30% और राज्य सरकार 60% अनुदान देती है।
राज्य में सोलर सिंचाई का विस्तार
अब तक राज्य में 21,134 सोलर पंप लगाए जा चुके हैं और पहले चरण में 52,000 नए पंप लगाए जाने का लक्ष्य है। भविष्य में स्थायी विद्युत पंप उपयोग करने वाले किसानों को भी इस योजना में शामिल किया जाएगा। साथ ही, इन सोलर पंपों की अतिरिक्त ऊर्जा का उपयोग आटा चक्की, कोल्ड स्टोरेज, बैटरी चार्जिंग जैसे कृषि सहायक उपकरणों में भी किया जा सकेगा।
कैसे करें आवेदन?
किसान pmkmy.mp.gov.in पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। वहीं, जिनके पास इंटरनेट सुविधा नहीं है, वे लोकल CSC सेंटर या कृषि विभाग कार्यालय से भी सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
सम्मेलन में हुईं और घोषणाएं
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने भिंड जिले को कई अन्य सौगातें भी दीं, जिनमें रतनगढ़ माता बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना, आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, खेल स्टेडियम, नगर परिषद का गठन, और सड़क चौड़ीकरण परियोजनाएं शामिल हैं। उन्होंने कहा कि सरकार अब सिंचाई रकबे को 100 लाख हेक्टेयर तक पहुंचाने की दिशा में तेजी से कार्य कर रही है।
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