28 अप्रैल2025, भोपाल:पराली जलाने वाले किसानों सावधान हो जाओ ! न फसल बेच सकेंगे और न मिलेगा योजना का लाभ – मध्य प्रदेश में उन किसानों पर सरकार ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है जो प्रतिबंध के बाद भी अपने खेतों में पराली जलाने से गुरेज नहीं कर रहे है। अब ऐसे किसान न तो मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का ही लाभ ले सकेंगे और न ही अगले साल तक न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसल बेच सकेंगे। इसलिए पराली जलाने वाले किसानों ! जरा सावधान हो जाओ..!
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश कृषि आधारित राज्य है और यहां फसल कटाई के बाद खेतों में पराली जलाने के मामलों में बढ़ने से वायु प्रदूषण सहित कई प्रकार से पर्यावरण को बेहद नुकसान पहुंच रहा है। खेत में आग लगाने से जमीन में उपलब्ध पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं और भूमि की उर्वरक क्षमता भी कम होती है। इस समस्या से निपटने के लिए राज्य सरकार पहले ही पराली जलाना बैन कर चुकी है। सीएम यादव ने कहा कि इसके बाद भी अगर कोई किसान अपने खेत में पराली जलाता है तो उसे मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पर्यावरण, मिट्टी संरक्षण और भूमि की उत्पादकता बनाए रखने के मद्देनजर राज्य सरकार का यह निर्णय एक मई से लागू होगा। सीएम यादव ने जानकारी दी कि राजस्व विभाग ने गिरदावरी के लिए वर्ष 2024 से फसलों का डिजिटल सर्वे का काम शुरू किया है।इसमें 60 हजार से ज्यादा ग्रामीण युवा खेत और फसलों का सर्वे का काम पूरा कर रहे हैं। बताया गया कि प्रदेश में 190 तरह की फसलों की खेती हो रही है। सीएम ने बताया कि मध्य प्रदेश सरकार ने फरवरी 2019 के बाद नए भू-धारकों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जोड़ने के लिए केंद्र सरकार से आग्रह किया है। इस योजना में केंद्र सरकार हर साल पात्र किसानों को तीन समान किस्तों में कुल 6 हजार रुपये की आर्थिक मदद उनके बैंक खातों में भेजती है।
