कृषि उत्पादन आयोग की जिला स्तरीय बैठक, क्लेक्टर ने किसानों को कृषि तकनीक और योजनाओं का लाभ दिलाने के दिए निर्देश
09 नवंबर 2025, भोपाल: कृषि उत्पादन आयोग की जिला स्तरीय बैठक, क्लेक्टर ने किसानों को कृषि तकनीक और योजनाओं का लाभ दिलाने के दिए निर्देश – मध्यप्रदेश के दतिया जिले के कलेक्टर स्वप्निल वानखडे की अध्यक्षता में गुरुवार को कृषि उत्पादन आयोग की जिला स्तरीय समीक्षा बैठक न्यू कलेक्ट्रेट कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित की गई। बैठक के दौरान कलेक्टर वानखडे ने संबंधित समस्त अधिकारियों को किसानों तक शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए समय सीमा में कार्ययोजना बनाने एवं कार्यो के प्रति जिम्मेदारी निभाने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अक्षय कुमार तेम्रवाल सहित संबंधित विभागों के अधिकारीगण उपस्थित रहे।
कलेक्टर वानखडे ने उद्यानिकी विभाग के अधिकारियों को नर्सरी में उपलब्ध पैधे की अधिकतम विक्री सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने फूल की खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से फूल वालों के साथ कार्यशाला आयोजित कर पॉलीहाऊस, ग्रीन हाऊस से होने वाले लाभ की समझाईश देकर जिले में पॉलीहाऊस स्थापित करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने ड्रेगन फ्रूट, मौसमी फल एवं मैसमी सब्जियों की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए योजना बनाकर किसानों को प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए। उन्हांेने कहा कि जिले के किसानों को कृषि विज्ञान केन्द्र के माध्यम से प्रशिक्षण देकर उन्नत तकनीक, नई प्रक्रियायें, कीट नाशक नियंत्रण एवं बीमारियों से बचाव के उपाए सिखाये जाए।
कलेक्टर वानखडे पराली प्रबंधन के लिए हैप्पी सीडर एवं सुपर सीडर मशीनों के उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किसान संघों के साथ चर्चा करने एवं जिला व ब्लाक स्तर पर बैठकने करने के निर्देश उपसंचालक कृषि राजीव वशष्ठि को दिए। उन्होंने निर्देश दिए कि किसानों को डीएपी के विकल्पों के बारे में भी समझाईश दी जाए। साथ ही खाद विक्रेताओं द्वारा मूल्य से अधिक दर पर खाद बेचने पर नियंत्रण रखने के लिए दुकान के बाहर 24 घंटे के भीतर रेट लिस्ट चस्पा कराए जाने के निर्देश दिए।
उन्होंने सहकारिता विभाग को टैक्स कम्प्यूटराईजेशन का कार्य पूर्ण करने, दुग्ध एवं मतस्य समितियों की संख्या बढ़ाने एवं जन औषधी केन्द्र के माध्यम से जैनरिक दवाओं को प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कृत्रिम गर्भाधान, राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम, टीकाकरण कार्यक्रम, कामधेनु योजना की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने उपसंचालक पशुचिकित्सा को निर्देश दिए कि ई-अटैण्डस लगने पर ही समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों की वेतन आहरित की जाए।
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