13 मार्च 2025, भोपाल: मध्यप्रदेश में सहकारिता का डिजिटल बदलाव, ई-पैक्स प्रशिक्षण और नियुक्ति पत्र वितरित – मध्यप्रदेश में सहकारिता क्षेत्र को डिजिटल बनाने की दिशा में एक और कदम बढ़ाया गया है। राज्य सरकार ने पैक्स कम्प्यूटराइजेशन और ई-पैक्स प्रशिक्षण को लेकर राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें सहकारी समितियों की भूमिका और पारदर्शिता पर चर्चा हुई। इस मौके पर 25 अनुकंपा नियुक्ति प्राप्त कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र भी सौंपे गए।
कार्यशाला में सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि सहकारिता के जरिए आर्थिक विकास को नई गति दी जा सकती है, लेकिन इसके लिए पारदर्शिता और नवाचार जरूरी है। उन्होंने सहकारी संस्थानों को ब्रांडिंग और प्रोफेशनलिज्म अपनाने की सलाह दी, ताकि वे अपनी अलग पहचान बना सकें।
पैक्स कम्प्यूटराइजेशन में मध्यप्रदेश सबसे आगे
मंत्री सारंग ने दावा किया कि पैक्स कम्प्यूटराइजेशन के मामले में मध्यप्रदेश देश में पहले स्थान पर है। सरकार के मुताबिक, इस योजना के तहत सहकारी समितियों को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ा जा रहा है, जिससे उनके कामकाज में पारदर्शिता आएगी और किसानों को सीधी सुविधा मिलेगी।
कार्यशाला में मध्यप्रदेश सरकार के सीपीपीपी (को-ऑपरेटिव पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप) मॉडल की भी चर्चा हुई। मंत्री सारंग ने बताया कि इस मॉडल की ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में सराहना की गई है। सरकार का दावा है कि सहकारिता क्षेत्र में ₹2500 करोड़ के निवेश को लेकर एमओयू (समझौता ज्ञापन) पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
कार्यशाला में सहकारिता विभाग में 25 अनुकंपा नियुक्ति पाने वाले कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। इनमें इंदौर, टीकमगढ़, नरसिंहपुर, सतना, जबलपुर, रतलाम, सागर, रीवा, भोपाल, श्योपुर, विदिशा, बैतूल, मुरैना और सीधी जिलों के चयनित उम्मीदवार शामिल थे। मंत्री ने उन्हें जिम्मेदारी के साथ अपने दायित्व निभाने की नसीहत दी।
इस मौके पर अपर मुख्य सचिव अशोक वर्णबाल, आयुक्त सह पंजीयक मनोज पुष्प और अपेक्स बैंक के प्रबंध संचालक मनोज गुप्ता समेत कई अधिकारी उपस्थित रहे।
