सोयाबीन किसानों को राहत देने भावांतर योजना लागू करने की मांग
07 सितम्बर 2025, इंदौर: सोयाबीन किसानों को राहत देने भावांतर योजना लागू करने की मांग – सोयाबीन प्रोसेसर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (SOPA) ने केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर सोयाबीन किसानों को राहत देने हेतु भावांतर भुगतान योजना लागू करने की मांग की है।
संघ ने बताया कि बीते विपणन वर्ष में सोयाबीन के दाम लगातार न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) से नीचे रहे। सरकार को मूल्य समर्थन योजना (PSS) में 20 लाख टन सोयाबीन खरीदना पड़ा, जिससे करीब 2,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ा है।
नई विपणन वर्ष 2025-26 में MSP बढ़ाकर 5,328 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है, लेकिन तेल व खल के दाम कमजोर रहने से खरीदी का दबाव और बढ़ सकता है। SOPA ने चेताया कि यदि यही स्थिति रही तो सरकार का वित्तीय बोझ 15,000 करोड़ रुपये से अधिक हो सकता है।
SOPA ने सुझाव दिया है कि भावांतर योजना के जरिये किसानों को MSP और मंडी भाव का अंतर सीधे खाते में दिया जाए, जिससे लाभ सीधे किसानों तक पहुंचे और सरकारी खर्च भी घटे।
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