मध्यप्रदेश के किसानों को सीएम यादव की सौगात: कहा- बुंदेलखंड के हर खेत को मिलेगा पानी, फूड प्रोसेसिंग से बढ़ेगी आमदनी

01 जुलाई 2025, निवाड़ी: मध्यप्रदेश के किसानों को सीएम यादव की सौगात: कहा- बुंदेलखंड के हर खेत को मिलेगा पानी, फूड प्रोसेसिंग से बढ़ेगी आमदनी – मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर में आयोजित देवी अहिल्याबाई नारी शक्ति सम्मेलन के मंच से किसानों के हित में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड के हर खेत तक समुचित सिंचाई सुविधा पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है। इसके लिए नहरों और तालाबों का विकास तेजी से किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि किसानों को उनकी उपज का बेहतर दाम दिलाने के लिए अब फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स की स्थापना की जाएगी, जिससे हल्दी, अदरक, लहसुन जैसी नकदी फसलों का मूल्यवर्धन हो सकेगा।

इस दौरान, सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा कि, “हमारे किसान मेहनती हैं, लेकिन उन्हें समय पर पानी, बाजार और तकनीक की जरूरत होती है। सरकार उनका पूरा साथ दे रही है। फसल का उत्पादन भी हो और उसकी अच्छी कीमत भी मिलें, इसके लिए हम हरसंभव प्रयास कर रहे हैं।”

किसानों के लिए की गई मुख्य घोषणाएं

1. बुंदेलखंड में सिंचाई क्रांति की शुरुआत – मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने घोषणा की है कि बुंदेलखंड क्षेत्र के हर खेत तक पानी पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है। क्षेत्र में जल संकट और सूखा जैसी समस्याओं को देखते हुए सिंचाई के संसाधनों को बेहतर बनाया जा रहा है। नहरों, तालाबों और जल संरचनाओं के निर्माण को गति दी जा रही है ताकि किसान हर मौसम में सिंचाई कर सकें और अच्छी पैदावार प्राप्त कर सकें।

2. फूड प्रोसेसिंग यूनिट से बढ़ेगी किसानों की आमदनी – निवाड़ी जिले के किसान हल्दी, अदरक और लहसुन जैसी नकदी फसलें बड़ी मात्रा में उगाते हैं। इन फसलों का स्थान पर ही प्रोसेसिंग होने से न केवल भंडारण की सुविधा बढ़ेगी, बल्कि किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य भी मिलेगा। मुख्यमंत्री ने यहां फूड प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना की घोषणा की है, जिससे कृषि आधारित स्वरोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे।

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3. गेहूं के लिए 2600 रु. समर्थन मूल्य – मध्यप्रदेश सरकार किसानों से समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी कर रही है और ₹2600 प्रति क्विंटल का मूल्य दे रही है, जो देश में किसी भी राज्य के मुकाबले सबसे अधिक है। इससे गेहूं उत्पादक किसानों को फसल बेचने में अधिक लाभ मिल रहा है और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है। यह कदम प्रदेश को कृषि राज्य के रूप में अग्रणी बनाए रखने की दिशा में अहम है।

4. मछुआरों के लिए आय बढ़ाने के प्रयास – सरकार केवल खेतों में काम करने वाले किसानों की ही नहीं, बल्कि जल स्त्रोतों से जुड़ी मछली पालन जैसी गतिविधियों में लगे लोगों की भी चिंता कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि निवाड़ी जिले और आसपास के क्षेत्रों में मछुआरों को योजनाओं से जोड़ा जाएगा, उन्हें उपकरण, तालाब, बीज और प्रशिक्षण की सुविधा देकर मछली पालन को एक मजबूत आय का जरिया बनाया जाएगा।

5. सिंचाई रकबे में होगा बड़ा विस्तार – प्रदेश में जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत बड़े पैमाने पर जल संरक्षण और सिंचाई साधनों के निर्माण पर काम किया जा रहा है। इसके चलते, राज्य में 84,930 खेत तालाब , 1,283 अमृत सरोवर और 1 लाख से अधिक कूप रिचार्ज पिट बनाए जा रहे हैं। इससे लगभग 1.67 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी। जल संचयन के इन प्रयासों से मानसून की पहली बारिश में ही तालाब और कुएं भरने लगे हैं, जिससे किसानों को सिंचाई के लिए अब सतत जल उपलब्ध होगा।

कार्यक्रम की अन्य मुख्य बातें:

लाड़ली बहनों को सौगात: रक्षाबंधन पर ₹250 की बढ़ोतरी, दीपावली से ₹1500 प्रतिमाह की राशि, जिसे 2028 तक बढ़ाकर ₹3000 किया जाएगा।शिक्षा में सहयोग: जिन बच्चों का स्कूल घर से 7 किमी दूर है, उन्हें साइकिल दी जाएगी। साथ ही मेधावी छात्रों को लैपटॉप भी दिया जाएगा।
धार्मिक पर्यटन: भगवान श्रीकृष्ण की लीलाओं से जुड़े स्थानों को तीर्थ का दर्जा दिया जाएगा।
लोक निर्माण: अक्षरु माता मंदिर के लिए ₹5 करोड़ और सिमरा से पृथ्वीपुर मार्ग के दोहरीकरण के लिए ₹25 करोड़ की घोषणा।

कार्यक्रम में ये रहे मौजूद

इस मौके पर केंद्रीय मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार, कृषि मंत्री श्री ऐदल सिंह कंषाना, सामाजिक न्याय मंत्री श्री नारायण सिंह कुशवाह, निवाड़ी विधायक श्री अनिल जैन, जतारा विधायक श्री हरिशंकर खटीक सहित बड़ी संख्या में किसान, महिलाएं और अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री की घोषणाओं से किसानों में खुशी की लहर है और उन्हें उम्मीद है कि आने वाला समय उनके लिए नई संभावनाएं लेकर आएगा।