16 दिसंबर 2024, भोपाल:सीएम डॉ. यादव: सरकार के विकास कार्यों का मूल्यांकन समाज करेगा – मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने नई दिल्ली में आयोजित “एजेंडा आजतक” कार्यक्रम में प्रदेश सरकार के विकास कार्यों और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि सरकार के विकास कार्यों का वास्तविक मूल्यांकन समाज द्वारा किया जाना चाहिए। डॉ. यादव ने इस बात पर जोर दिया कि आत्मसंतुष्टि प्रगति को रोक सकती है और राज्य को विकास के पथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए।
मध्यप्रदेश की बड़ी उपलब्धियां
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में निवेश और व्यापार के लिए अनुकूल माहौल बनाया जा रहा है। संभागीय मुख्यालयों में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव और देश-विदेश में रोड-शो आयोजित कर निवेशकों को आकर्षित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि यूके और जर्मनी की यात्राओं से क्रमशः 60,000 करोड़ और 20,000 करोड़ रुपये का निवेश प्रदेश में लाया गया है।
डॉ. यादव ने मध्यप्रदेश को संसाधन संपन्न और व्यापार-अनुकूल राज्य बताते हुए कहा कि श्रम हितैषी नीतियों के माध्यम से राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने प्रदेश की कृषि विकास दर को 25% तक पहुंचने की बड़ी उपलब्धि बताते हुए कहा कि सहकारिता के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने के लिए एनडीडीबी के साथ समझौता किया गया है। साथ ही, नदी जोड़ो परियोजना को केंद्र सरकार की मदद से तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि केन-बेतवा और पार्वती-कालीसिंध-चंबल परियोजनाओं का शीघ्र शिलान्यास होगा, जिससे उद्योग और कृषि दोनों को पानी की पर्याप्त आपूर्ति मिल सकेगी।
महिलाओं और गरीबों के लिए कल्याणकारी योजनाएं
डॉ. यादव ने कहा कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए “लाडली बहना योजना” चलाई जा रही है, जिसके तहत हर माह 1,250 रुपये की राशि और गैस सिलेंडर के लिए 450 रुपये दिए जा रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि पीएम आवास योजना के अंतर्गत मध्यप्रदेश में सबसे अधिक पक्के मकान बनाए गए हैं।
मुख्यमंत्री ने नई शिक्षा नीति को लागू करने के साथ 12वीं तक की मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराने का उल्लेख किया। सीएम राइज स्कूल और पीएमश्री एक्सीलेंस कॉलेज के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जा रही है। साथ ही, राज्य में नए मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सिंहस्थ 2028 के लिए अभी से विकास कार्य शुरू कर दिए गए हैं, ताकि 15 करोड़ श्रद्धालुओं को सुविधा मिल सके। राज्य सरकार ने सांस्कृतिक विरासत और विकास के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की है।
डॉ. यादव ने प्रशासनिक सुधारों की ओर ध्यान दिलाते हुए कहा कि पुलिस थानों के क्षेत्राधिकार जनता की सुविधा के अनुसार बदले गए हैं। परिसीमन आयोग का गठन कर जिलों की सीमाओं का युक्तियुक्तकरण किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य सरकार वंदे मेट्रो के परिचालन पर विचार कर रही है। स्वच्छता के क्षेत्र में मध्यप्रदेश को आगे रखने के लिए ठोस कदम उठाए गए हैं।
डॉ. यादव ने अपने संबोधन में कहा कि सरकार प्रदेशवासियों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए कृतसंकल्पित है और समाज को विकास कार्यों का मूल्यांकन करने का अधिकार है।
