21 अगस्त 2024, भोपाल:सिंचाई परियोजना के लिए 1,320 करोड़ रुपये की स्वीकृति, मध्य प्रदेश के विकास के लिए मंत्रि-परिषद के बड़े फैसले – मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में सिंगरौली जिले की चितरंगी दाबयुक्त सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के लिए 1,320.14 करोड़ रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है। इस परियोजना से 132 गांवों में फैले 32,125 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा मिलेगी। स्वीकृत परियोजना से सिंगरौली जिले की चितरंगी तहसील के 132 ग्राम (सैंच्य क्षेत्र 28,192 हेक्टेयर) एवं देवसर तहसील के 10 ग्राम (सैंच्य क्षेत्र 3,933 हेक्टेयर) लाभान्वित होंगे।
मंत्रि-परिषद द्वारा मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1961 की धारा 43-क में शब्द ” दो वर्ष” के स्थान पर “तीन वर्ष” स्थापित किये जाने हेतु संशोधन के संबंध में मध्यप्रदेश नगर पालिका (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश 2024 पर स्वीकृति दी गई।
साइबर तहसील का विस्तार: 30 नए पदों की स्वीकृति
मंत्रि-परिषद द्वारा साइबर तहसील परियोजना के लिये पर्याप्त अमला उपलब्ध कराये जाने की स्वीकृति दी गई। पूरे प्रदेश में विस्तार किये जाने के लिए तहसीलदार संवर्ग के जिलों हेतु स्वीकृत 619 पदों में से तहसीलदार के 10 पद, प्रतिनियुक्ति हेतु रक्षित नायब तहसीलदारों के 55 पदों में से 15 पद और 03 सहायक वर्ग-3 श्रेणी के कर्मचारियों को पद सहित प्रमुख राजस्व आयुक्त कार्यालय में साइबर तहसील के लिए अंतरित करने की स्वीकृति दी गई। इसी प्रकार 02 भृत्य को आउटसोर्स से नियुक्त किये जाने की स्वीकृति दी गई।
मिशन शक्ति: महिला सशक्तिकरण के लिए 364 पदों की मंजूरी
महिलाओं के सशक्तिकरण को और मजबूत करने के लिए, मंत्रि-परिषद ने मिशन शक्ति के अंतर्गत 364 नए पदों की स्वीकृति दी है। यह पद जिला मिशन समन्वयक, जेंडर स्पेशलिस्ट, वित्तीय साक्षरता विशेषज्ञ, एकाउंट असिस्टेंट, आईटी असिस्टेंट और एमटीएस के लिए होंगे। यह कदम प्रदेश के सभी जिलों में महिला सशक्तिकरण केंद्रों को और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है।
रीवा हवाई अड्डा विस्तार के लिए 87 लाख रुपये मुआवजा राशि का अनुसमर्थन
रीवा हवाई पट्टी के हवाई अड्डे के रूप में विकास के लिए सतना जिले की भूमि अधिग्रहण के लिए 87.50 लाख रुपये की मुआवजा राशि का अनुसमर्थन किया गया। यह राशि ग्राम केरार और पैपखरा की भूमि के लिए कलेक्टर द्वारा निर्धारित की गई थी। अब इस राशि का आवंटन पूरा हो चुका है।
अन्य महत्वपूर्ण फैसले
मंत्रि-परिषद ने मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं अवसरंचना योजना के तहत वित्तीय प्रबंधन की सीमा को 3 से बढ़ाकर 4.30 करने की स्वीकृति दी है। इस निर्णय से ग्रामीण क्षेत्रों में 2,135 करोड़ रुपये से अधिक के अधोसंरचना और निर्माण कार्य किए जा सकेंगे।
