एमपी में किसानों के हितों में सरकार का एक और कदम कृषक कल्याण मिशन

17 अप्रैल 2025, भोपाल: एमपी में किसानों के हितों में सरकार का एक और कदम कृषक कल्याण मिशन – मध्यप्रदेश में किसानों के हितों में सरकार ने एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है और यह है कृषक कल्याण मिशन। इस मिशन के तहत किसानों को विभिन्न शासकीय योजनाओं का लाभ ओर आसानी से प्राप्त हो सकेगा।

मध्य प्रदेश सरकार राज्य में “कृषक कल्याण मिशन” की शुरुआत करने जा रही है। 15 अप्रैल के दिन मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मंत्री परिषद की बैठक में कृषक कल्याण मिशन को प्रारंभ करने की सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। प्रदेश के किसानों के समन्वित विकास के लिए किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, उद्यानिकी एवं खाद्य प्र-संस्करण विभाग, मत्स्य पालन विभाग, पशु पालन एवं डेयरी विभाग, सहकारिता विभाग, खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग में प्रचलित योजनाओं को एक मंच पर लाकर मध्यप्रदेश किसान कल्याण मिशन को प्रारंभ किया जाएगा। श कृषक कल्याण मिशन का उद्देश्य किसानों की आय में वृद्धि, कृषि को जलवायु-अनुकूल बनाना, धारणीय कृषि पद्धतियों को अपनाना, जैव विविधता और परम्परागत कृषि ज्ञान संरक्षण, पोषण एवं खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, किसानों की उपज के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करना है। मिशन के तहत किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए सरकार कृषि तथा उद्यानिकी के अंतर्गत फसलों की उत्पादकता में वृद्धि करने, उच्च मूल्य फसलों की खेती को बढ़ावा देने, गुणवत्तापूर्ण आदानों की उपलब्धता जैसे बीज, रोपण सामग्री, उर्वरक, कीटनाशक और कृषि विस्तार एवं क्षमता विकास पर ज़ोर दिया जाएगा। इसके अलावा किसानों को सस्ती ब्याज दरों पर आसानी से ऋण उपलब्ध कराना, खाद्य प्रसंस्करण और कृषि आधारित उद्योग, वैल्यू-चैन विकास और मौजूदा वैल्यू-चैन का सुदृढ़ीकरण, मप्र की विशिष्ट समस्याओं के लिए अनुसंधान एवं विकास किया जाएगा।

इसके अलावा किसानों को कृषि तथा उद्यानिकी सस्टेनेबल कृषि पद्धतियां के अंतर्गत गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस (जीएपी) को अपनाने के लिए प्रेरित करना, जैविक और प्राकृतिक खेती क्षेत्र में बढ़ोतरी, जैविक एवं प्राकृतिक उत्पादों के लिए मार्केट लिंकेज का निर्माण तथा सुदृढ़ीकरण, जैविक एवं प्राकृतिक उत्पाद हेतु प्रमाण पत्र जारी करने तथा ट्रैसेबिलिटी सिस्टम को विकसित करना, किसानों की उपज के उचित मूल्य सुनिश्चित करना, मंडियों का आधुनिकीकरण एवं उन्नयन, मंडी कार्यों के प्रबंधन के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग, मण्डी में पारदर्शी तथा निष्पक्ष नीलामी की प्रक्रिया को सुदृढ़ एवं मंडी के बाहर उपज बेचने की सुविधा को विकसित करना, जिन फसलों में वायदा अनुबंधों की अनुमति है, उनकी कार्य योजना तैयार करना है। मध्यप्रदेश कृषक कल्याण मिशन की साधारण सभा के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे। मिशन क्रियान्वयन की कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष मुख्य सचिव होंगे। मिशन क्रियान्वयन जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में किया जायेगा।