05 मार्च 2025, भोपाल: MP में जमीन का पूरा हिसाब होगा ऑनलाइन, मंत्री परिषद् ने लिया बड़ा फैसला – मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इनमें आंगनवाड़ी में बच्चों की पढ़ाई को बढ़ावा देने के लिए नई योजना, गेहूं खरीद पर बोनस में बढ़ोतरी और धान किसानों के लिए प्रोत्साहन राशि शामिल हैं।
सरकार ने आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों की देखभाल और शुरुआती पढ़ाई को बेहतर बनाने के लिए ‘सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0’ योजना के तहत ‘पोषण भी- पढ़ाई भी’ प्रशिक्षण कार्यक्रम को मंजूरी दी है। इसके लिए 30.56 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया गया है। इस योजना का मकसद तीन से छह साल के बच्चों को खेल-आधारित शिक्षा देना और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को बेहतर ट्रेनिंग देना है।
गेहूं पर बोनस बढ़ाकर 175 रुपये प्रति क्विंटल किया गया
राज्य सरकार ने किसानों को राहत देते हुए गेहूं खरीद पर बोनस बढ़ाने का फैसला लिया है। पहले यह 125 रुपये प्रति क्विंटल था, जिसे अब 175 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। इसके साथ ही, न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 2,425 रुपये प्रति क्विंटल पर मिलने वाले इस बोनस को जोड़कर किसानों को अब 2,600 रुपये प्रति क्विंटल का भुगतान किया जाएगा। यह उपार्जन 15 मार्च से शुरू होगा और इसके लिए सरकार 1,400 करोड़ रुपये खर्च करेगी।
धान किसानों को हेक्टेयर पर 4,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि
खरीफ सीजन 2024 में धान बेचने वाले किसानों को सरकार की ओर से प्रति हेक्टेयर 4,000 रुपये प्रोत्साहन राशि मिलेगी। इस योजना का लाभ करीब 6.70 लाख किसानों को मिलेगा और सरकार इस पर 480 करोड़ रुपये खर्च करने जा रही है।
भू-अभिलेख डिजिटाइजेशन के लिए 138 करोड़ रुपये मंजूर
प्रदेश में भू-अभिलेखों को डिजिटल करने के लिए सरकार ने 138.41 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है। यह काम ‘डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम’ के तहत किया जाएगा। इस परियोजना को मध्यप्रदेश भू-अभिलेख प्रबंधन समिति (MPLRS) के जरिए टेंडर के माध्यम से पूरा किया जाएगा।
सरकार ने छिंदवाड़ा वन वृत्त के तीन वनमंडलों (पूर्व, पश्चिम और दक्षिण छिंदवाड़ा) का पुनर्गठन करने का फैसला किया है। इसमें दक्षिण छिंदवाड़ा वनमंडल को समाप्त कर इसका 662.742 वर्ग किमी क्षेत्र नवगठित पांढुर्णा वनमंडल में और शेष 293.944 वर्ग किमी क्षेत्र पूर्व और पश्चिम छिंदवाड़ा वनमंडलों में शामिल किया जाएगा। साथ ही, पदों का पुनर्वितरण भी किया जाएगा।
