राज्य कृषि समाचार (State News)

प्रदेश के बाढ़ प्रभावित 17500 किसानों के खातों में पहुंचे 20 करोड़

अन्नदाताओं की मुस्कान सरकार की ताकत :  डॉ यादव

06 सितम्बर 2025, भोपाल: प्रदेश के बाढ़ प्रभावित 17500 किसानों के खातों में पहुंचे 20 करोड़ – मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मुख्यमंत्री निवास  से प्रदेश के 11 जिलों के 17500 किसानों को 20 करोड़ 60 लाख रुपए बाढ़ राहत राशि का वितरण किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बीते दिनों प्रदेश में अतिवृष्टि (प्राकृतिक आपदा) के कारण फसलों को हुई क्षति के मुआवजे के रूप में प्रभावित किसानों के खातों में सिंगल क्लिक के जरिए इस राहत राशि का हस्तांतरण किया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रभावित किसानों से वर्चुअल संवाद करते हुए कहा है कि प्रदेश के अन्नदाताओं की खुशहाली और उनकी मुस्कान ही हमारी सरकार की ताकत है। मौसम की मार में हम किसानों को बेसहारा नहीं रहने देंगे। उन्होंने कहा कि जो होना था, हो चुका। हम अपने किसानों को उनकी फसल क्षति का समुचित मुआवजा दे रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अन्नदाताओं को भरोसा दिलाया कि प्रदेश का कोई भी किसान मौसम की मार पर बेसहारा नहीं रहेगा। हमारी सरकार सुख-दुख सहित हर परिस्थिति में किसानों के साथ है। सबको राहत राशि उपलब्ध कराई जाएगी।

कार्यक्रम में राजस्व मंत्री श्री करण सिंह वर्मा, मुख्यमंत्री कार्यालय में अपर सचिव श्री आलोक सिंह, आयुक्त राजस्व श्रीमती अनुभा श्रीवास्तव सहित अन्य विभागीय वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने शिवपुरी के किसान श्री राघवेन्द्र और श्री जगत पाल, दमोह के श्री सरदार सिंह और श्री संग्राम सिंह, अशोकनगर के श्री प्रदीप सिंह रघुवंशी और कल्याण सिंह, धार के श्री ओमप्रकाश और श्री जगदीश, छतरपुर के श्री रमेश और श्री प्रकाश, रायसेन के श्री अरविंद और श्री अमर सिंह से वर्चुअली संवाद किया।

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दमोह जिले में पर्यटन एवं संस्कृति राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री धर्मेन्द्र सिंह लोधी भी उपस्थित रहे। प्रभावित किसानों ने सरकार द्वारा त्वरित रूप से बाढ़ आपदा राहत राशि प्रदान करने पर मुख्यमंत्री डॉ यादव का आभार व्यक्त किया।

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उल्लेखनीय है कि इससे पहले मुख्यमंत्री डॉ. यादव द्वारा बीते अगस्त महीने में प्राकृतिक आपदा, अतिवृष्टि एवं बाढ़ से हुई विभिन्न क्षतियों से प्रभावित परिवारों की पीड़ा को ध्यान में रखते हुए 24 हजार 884 प्रभावितों को 30 करोड़ रुपये से अधिक की राहत राशि का वितरण किया था।

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