5 लाख किसानों के खातों में पहुंचे 100 करोड़
मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत
10 दिसम्बर 2020, भोपाल। 5 लाख किसानों के खातों में पहुंचे 100 करोड़ – मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मंडियों और समर्थन मूल्य व्यवस्था को बंद करने वाली बातें भ्रामक और असत्य हैं। किसान इन बातों पर ध्यान न दें। प्रदेश में 50 वर्षो से एक-दो एकड़ कृषि भूमि पर काबिज परिवारों को पट्टे दिए जाएंगे। भूमि सम्बन्धी सभी रिकार्ड के लिए ऑनलाइन व्यवस्था शीघ्र की जाएगी। मुख्यमंत्री सीहोर जिले के नसरुल्लागंज में 5 लाख किसानों के खातों में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की 100 करोड़ रुपये की राशि सिंगल क्लिक से ट्रांसफर करने के बाद सभा को सम्बोधित कर रहे थे।
किसानों ने किया कृषि कानूनों का पुरजोर समर्थन
पूरे प्रदेश के किसानों से सीधे जुड़े मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कृषकों से कृषि कानूनों पर चर्चा की और किसानों ने कृषि कानूनों का जोरदार स्वागत और समर्थन किया।
मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक समर्थन मूल्य बंद नहीं होगा
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि अब किसानों को आज़ादी होगी कि वे अपनी उपज कहीं भी बेच सकें। उन्होंने कहा कि मंडियों को बन्द करने की बातें भ्रामक और कोरी बकवास हैं। श्री चौहान ने कहा कि किसानों को बरगलाया जा रहा है कि समर्थन मूल्य बन्द हो जाएगा। मैं जब तक जिंदा हूँ, तब तक कोई समर्थन मूल्य बन्द नहीं होगा।
भू-अभिलेखों की नकल तथा राजस्व न्यायालयों में पंजी के लिये बुलावा ऑनलाइन
मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार किसानों की सरकार है और पिछले 8 माह में ही विभिन्न योजनाओं की 25 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा सहायता राशि किसानों के खाते में डाली गई है। खेती किसानी से सम्बंधित नकल आदि अब ऑनलाइन मिलेगी और रेवेन्यू बोर्ड मैनेजमेंट सिस्टम से नामांतरण बटवारा सहित राजस्व न्यायालयों में पेशी के लिए आमंत्रण भी ऑनलाइन होगा।
ग्रामों की जमीनों और मकान का स्वामित्व अब ग्रामीण भाईयों को
मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वामित्व योजना के तहत अब सभी गांवों का सर्वे किया जा रहा है, गांव की सभी जमीनों और मकान आदि का स्वामित्व अब ग्रामीण भाई बहनों के नाम पर किया जाएगा, जिससे उन्हें भी बैंक लोन के अलावा अन्य योजनाओं का फायदा मिल पायेगा।
पटवारी हर सोमवार और गुरूवार मुख्यालय पर रहेंगे
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि अब पटवारी हर हफ्ते सोमवार और गुरुवार को मुख्यालय पर रहेंगे और लापरवाही मिलने पर कलेक्टर जिम्मेदार होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब फसलों का आकलन भी आटोमेटिक मशीन से होगा,जिससे नुकसान के समय किसानों को वास्तविक लाभ मिल सके।
मछुआरों और पशुपालकों को भी क्रेडिट कार्ड मिलेंगे
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में दुग्ध उत्पादन और मछली पालन करने वालों को भी क्रेडिट कार्ड देने का फैसला लिया गया है। आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश बनाने के लिए उत्पादक गतिविधियों के साथ ही लोकल उत्पादों को वोकल बनाकर बाजार उपलब्ध कराया जाएगा।
अब मंडी शुल्क आठ आना और सब्जी मंडी में 2 परसेंट कमीशन
मुख्यमंत्री ने किसानों से संवाद के दौरान कहा कि अब किसानों को आजादी है कि वे अपनी उपज कहीं भी बेच सकते हैं। मंडी शुल्क आठ आना यानी 50 पैसे लगेगा और सब्जी मंडी में भी टैक्स 2 परसेंट कर दिया गया है।
कृषि ऋण पर ब्याज सरकार भरेगी
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पिछली सरकार के कर्जमाफी के फेर में कई किसान कर्जदार हो गए और उन पर कर्ज की गठरी लद गई गई। उन्होंने कहा कि किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है,उस अवधि का ब्याज प्रदेश सरकार भरेगी और किसानों के सिर से ब्याज की गठरी उतरेगी।
