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राष्ट्रीय कृषि समाचार (National Agriculture News)

देश के 9.8 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में पहुंचे 22 हजार करोड़

प्रधानमंत्री ने भागलपुर से पीएम-किसान की 19वीं किस्त डाली

03 मार्च 2025, भागलपुर: देश के 9.8 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में पहुंचे 22 हजार करोड़ – भागलपुर में किसान सम्मान समारोह में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) की 19वीं किस्त किसानों के खातों में भेजी। डीबीटी द्वारा देश के 9.8 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में 22 हजार करोड़ रु. से अधिक राशि जमा हुई। इसके साथ अब तक दी राशि 3.68 लाख करोड़ रु. हो गई है। इस मौके पर केंद्र सरकार की योजना में नए बनाए 10 हजार एफपीओ प्रधानमंत्री श्री मोदी ने राष्ट्र को समर्पित किए, वहीं लाखों किसानों व आमजनों की उपस्थिति के बीच बिहार में अनेक विकास कार्यों का शुभारंभ भी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया। समारोह को प्रधानमंत्री श्री मोदी के साथ ही बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार, केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, राज्य मंत्री श्री रामनाथ ठाकुर, बिहार के कृषि मंत्री श्री मंगल पांडे ने संबोधित किया।

समारोह में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बजट में एक बहुत बड़ी पीएम धन धान्य योजना की घोषणा की गई है। इसके तहत देश के 100 ऐसे जिलों की पहचान की जाएगी, जहां सबसे कम फसल उत्पादन होता है, फिर ऐसे जिलों में खेती को बढ़ावा देने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि बजट में मखाना किसानों के लिए मखाना बोर्ड बनाने का ऐलान भी किया गया है। ये बोर्ड मखाना उत्पादन, प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन और मार्केटिंग ऐसे हर पहलू में किसानों की मदद करेगा।

किसान सम्मान समारोह में केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि छोटे किसानों के लाभ के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना बनाई गई। यह एक ऐसी सौगात थी जो पहले कभी नहीं मिली थी। खाद-बीज के लिए किसान सम्मान निधि किसानों के लिए वरदान बन गई है। उन्होंने कहा कि 2019 में गोरखपुर से किसान सम्मान निधि डालना शुरू की गई थी, आज छठां वर्ष पूरा हुआ है। उन्होंने कहा कि कृषि बजट अब 1.27 लाख करोड़ रु. हैं। 1.95 लाख करोड़ रु. खाद सब्सिडी के दिए जा रहे हैं। यूरिया की बोरी जो 266 रु. में मिलती है उसके लिए सरकार 1,478 रु. भरती हैं। वहीं डीएपी की बोरी 3,083 रु. में आ रही है, लेकिन केन्द्र सरकार उसे 1,350 रु. में देती है। श्री चौहान ने कहा कि एमएसपी पर बीते 10 साल में 20 लाख करोड़ रु. से ज्यादा की फसल खरीदी की गई है।

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