चेन्नई में नारियल किसानों से मिले केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह, उत्पादन और वैल्यू-एडिशन बढ़ाने पर दिया जोर  

09 मार्च 2026, नई दिल्ली: चेन्नई में नारियल किसानों से मिले केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह, उत्पादन और वैल्यू-एडिशन बढ़ाने पर दिया जोर – केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को Indian Institute of Technology Madras (आईआईटी मद्रास) परिसर में नारियल किसानों और कृषि क्षेत्र से जुड़े हितधारकों के साथ संवाद किया। बैठक के बाद आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की प्रस्तावित ‘नारियल प्रमोशन स्कीम’ किसानों के सुझावों के आधार पर तैयार की जाएगी। इसका उद्देश्य नारियल उत्पादन बढ़ाना, लागत कम करना और किसानों की आय में बढ़ोतरी सुनिश्चित करना है।

उन्होंने बताया कि नरेंद्र मोदी सरकार किसानों की समस्याओं को जमीनी स्तर पर समझकर नीति बनाने पर जोर दे रही है। बजट में घोषित इस योजना के तहत नारियल उत्पादक राज्यों – तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, असम, महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी के किसानों से सुझाव लिए जा रहे हैं, ताकि उत्पादन, रोग प्रबंधन, कीमत और वैल्यू-एडिशन से जुड़ी चुनौतियों का समग्र समाधान किया जा सके।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बैठक में कई भाषाओं में किसानों ने अपने अनुभव साझा किए, जिनका अनुवाद कर सभी के सामने रखा गया। उन्होंने इसे “लघु भारत” की झलक बताते हुए कहा कि विविध भाषाओं और क्षेत्रों के बावजूद किसानों की चिंता और अपेक्षाएं एक जैसी हैं। उन्होंने भरोसा जताया कि किसानों और विशेषज्ञों की सहभागिता से बनने वाली योजना नारियल क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन लाएगी।

रोग-प्रतिरोधी किस्में और क्लस्टर खेती पर जोर

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि किसानों और विशेषज्ञों ने नारियल उत्पादन बढ़ाने के लिए रोग-प्रतिरोधी किस्मों के विकास, क्लस्टर आधारित खेती और एफपीओ तथा सहकारी मॉडल को मजबूत करने पर जोर दिया। साथ ही नारियल तुड़ाई से लेकर गिरी निकालने तक मशीनीकरण को बढ़ावा देने और वाइट-फ्लाई जैसी बीमारियों के नियंत्रण के लिए जैविक उपायों को बढ़ाने की बात भी सामने आई।

वैल्यू-एडिशन और मल्टी-इनकम मॉडल पर चर्चा

बैठक में किसानों ने नारियल आधारित इंटीग्रेटेड फार्मिंग को बढ़ावा देने का सुझाव दिया, जिसमें कोको, काली मिर्च, डेयरी और मत्स्य-पालन जैसी गतिविधियों को जोड़कर अतिरिक्त आय के स्रोत विकसित किए जा सकते हैं। किसानों ने यह भी कहा कि नारियल के हर हिस्से—तेल, कोयर और कार्बन जैसे उत्पादों के जरिए वैल्यू-एडिशन बढ़ाने से किसानों की आमदनी में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है।

PDS में नारियल तेल शामिल करने का सुझाव

संवाद के दौरान किसानों ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) में नारियल तेल को भी शामिल करने का सुझाव दिया। इस पर केंद्रीय मंत्री ने बताया कि Coconut Development Board पहले ही राज्यों को पत्र लिखकर इस विषय पर विचार करने का अनुरोध कर चुका है और राज्यों के साथ इस पर चर्चा जारी है। इससे नारियल की मांग स्थिर रहने और किसानों को बेहतर कीमत मिलने की संभावना है।

पीएम आवास योजना पर भी उठे सवाल

प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों ने प्रधानमंत्री आवास योजना ( Pradhan Mantri Awas Yojana) के क्रियान्वयन पर भी सवाल उठाए। इस पर श्री चौहान ने कहा कि योजना का उद्देश्य हर गरीब को पक्का घर उपलब्ध कराना है, लेकिन तमिलनाडु में लगभग दो लाख मकानों के प्रस्ताव अभी लंबित हैं। उन्होंने कहा कि यदि इन मकानों को स्वीकृति मिलती तो हजारों गरीब परिवारों का जीवन बेहतर हो सकता था।

मनरेगा में शिकायतों की जांच जरूरी

Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (मनरेगा) से जुड़े सवाल पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि योजना का उद्देश्य ग्रामीण गरीबों को रोजगार और संपत्ति निर्माण दोनों उपलब्ध कराना है। हालांकि यदि बड़ी संख्या में शिकायतें सामने आती हैं तो राज्य सरकारों को गंभीरता से जांच कर गड़बड़ी करने वालों पर कार्रवाई करनी चाहिए।

उर्वरक आपूर्ति और प्राकृतिक आपदाओं पर आश्वासन

उर्वरक आपूर्ति को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में श्री चौहान ने कहा कि वैश्विक परिस्थितियों और भू-राजनीतिक तनावों का असर बाजार पर पड़ता है, लेकिन केंद्र सरकार स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है। उन्होंने यह भी कहा कि चक्रवात और प्राकृतिक आपदाओं से नारियल बागानों को होने वाले नुकसान को देखते हुए फसल बीमा और जोखिम प्रबंधन को भी नई योजना में शामिल किया जाएगा।

केंद्रीय मंत्री ने विश्वास जताया कि किसानों, विशेषज्ञों और राज्य सरकारों के सहयोग से तैयार की जा रही ‘नारियल प्रमोशन स्कीम’ देश को नारियल और उससे जुड़े उत्पादों के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर मजबूत बनाएगी और किसानों की आय बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

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