लोक सभा में पेश हुआ VB–G RAM G विधेयक, ग्रामीण परिवारों को 125 दिन के रोजगार की वैधानिक गारंटी

17 दिसंबर 2025, नई दिल्ली: लोक सभा में पेश हुआ VB–G RAM G विधेयक, ग्रामीण परिवारों को 125 दिन के रोजगार की वैधानिक गारंटी – केंद्रीय ग्रामीण विकास तथा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को लोक सभा में विकसित भारत – गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) यानी VB–G RAM G विधेयक, 2025 पेश किया। इस विधेयक के तहत हर ग्रामीण परिवार को प्रतिवर्ष 125 दिनों के मजदूरी रोजगार की वैधानिक गारंटी देने का प्रावधान किया गया है।

विधेयक को प्रस्तुत करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार का संकल्प केवल गरीब कल्याण तक सीमित नहीं है, बल्कि गांवों का समग्र और संतुलित विकास सुनिश्चित करना भी इसका प्रमुख उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि यह विधेयक आत्मनिर्भर और विकसित गांवों की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सरकार ने इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए 95 हजार करोड़ रुपये से अधिक के व्यय का संकेत दिया है।

शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि प्रस्तावित कानून में पंचायतों के ग्रेडेशन का प्रावधान किया गया है, ताकि जो पंचायतें विकास की दौड़ में पीछे हैं, उन्हें अधिक कार्य और संसाधन उपलब्ध कराए जा सकें। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में असमान विकास की चुनौती से निपटने में मदद मिलेगी।

उन्होंने कहा कि यह विधेयक मौजूदा 100 दिनों की रोजगार गारंटी व्यवस्था को और मजबूत करते हुए उसे 125 दिनों तक विस्तारित करता है। इसके लिए सरकार ने 1 लाख 51 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि का प्रावधान किया है, जिससे मजदूरी भुगतान समय पर हो और रोजगार की गारंटी केवल कागजों तक सीमित न रहे।

केंद्रीय मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि नया विधेयक कृषि और ग्रामीण मजदूरी के बीच संतुलन स्थापित करने की दिशा में तैयार किया गया है। रोजगार कार्यों की योजना स्थानीय कृषि कैलेंडर के अनुसार बनाई जाएगी, जिससे खेती के कार्य प्रभावित न हों और किसानों को समय पर श्रमिक भी उपलब्ध हो सकें।

विधेयक में महिलाओं, बुजुर्गों, दिव्यांगों तथा अनुसूचित जाति और जनजाति वर्गों के लिए अतिरिक्त सुरक्षा और प्राथमिकता का प्रावधान किया गया है। मंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य हर गरीब को सम्मानजनक रोजगार देना और ग्रामीण समाज के कमजोर वर्गों को सशक्त बनाना है।

उन्होंने कहा कि यह विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही ग्रामीण विकास और गरीब कल्याण की पहलों को मजबूती प्रदान करेगा और विकसित भारत के लक्ष्य की ओर देश को आगे ले जाने में सहायक होगा।

FAQs | VB–G RAM G विधेयक, 2025

VB–G RAM G विधेयक, 2025 क्या है?

यह एक प्रस्तावित कानून है, जिसके तहत ग्रामीण परिवारों को मजदूरी आधारित रोजगार की वैधानिक गारंटी दी जाएगी और गांवों के समग्र विकास को बढ़ावा दिया जाएगा।

इस विधेयक को संसद में किसने पेश किया?

इस विधेयक को केंद्रीय ग्रामीण विकास तथा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोक सभा में पेश किया।

विधेयक का मुख्य प्रावधान क्या है?

इसका मुख्य प्रावधान हर ग्रामीण परिवार को प्रतिवर्ष 125 दिनों के मजदूरी रोजगार की कानूनी गारंटी देना है।

यह विधेयक मौजूदा रोजगार योजनाओं से कैसे अलग है?

यह विधेयक रोजगार के दिनों को 100 से बढ़ाकर 125 करता है और पंचायतों के ग्रेडेशन के जरिए कम विकसित क्षेत्रों को अधिक प्राथमिकता देता है।

विधेयक के लिए कितना बजट प्रस्तावित है?

सरकार ने इसके लिए 95 हजार करोड़ रुपये से अधिक के व्यय का संकेत दिया है, जबकि रोजगार गारंटी के लिए 1.51 लाख करोड़ रुपये से अधिकका प्रावधान किया गया है।

पंचायतों के ग्रेडेशन से क्या लाभ होगा?

इससे कम विकसित और अविकसित पंचायतों को अधिक कार्य और संसाधन मिलेंगे, जिससे क्षेत्रीय असमानता कम होगी।

क्या यह विधेयक खेती से जुड़े कार्यों को प्रभावित करेगा?

नहीं, रोजगार कार्यों की योजना कृषि कैलेंडर के अनुसार बनाई जाएगी, जिससे खेती और मजदूरी के बीच संतुलन बना रहे।

किन वर्गों को विशेष लाभ मिलेगा?

महिलाओं, बुजुर्गों, दिव्यांगों और अनुसूचित जाति व जनजाति वर्गों को अतिरिक्त सुरक्षा और प्राथमिकता दी जाएगी।

विधेयक का व्यापक उद्देश्य क्या है?

इसका उद्देश्य ग्रामीण गरीबी कम करना, आजीविका सुरक्षा मजबूत करना और आत्मनिर्भर व विकसित गांवों का निर्माण करना है।

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