केंद्र सरकार ने रबी सीजन में खाद सब्सिडी का बजट 64 फीसदी बढ़ाया

14 नवंबर 2026, नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने रबी सीजन में खाद सब्सिडी का बजट 64 फीसदी बढ़ाया – रबी फसलों की बोवनी के दौरान खाद की बढ़ती कीमतों से किसानों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में रबी 2026-27 के लिए फॉस्फेट और पोटाश (पीएंडके) उर्वरकों पर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) की नई दरों को मंजूरी दी गई। इसके तहत सरकार इस रबी सीजन में उर्वरक सब्सिडी पर 62,370.02 करोड़ रुपए खर्च करेगी। यह राशि पिछले रबी सीजन की तुलना में 24,417.73 करोड़ रुपए अधिक है। सरकार के इस फैसले का उद्देश्य किसानों को डीएपी, एनपीके सहित अन्य फॉस्फेट और पोटाश उर्वरक उचित एवं रियायती कीमतों पर उपलब्ध कराना है।

पिछले साल के मुकाबले 24 हजार करोड़ से अधिक की बढ़ोतरी

केंद्र सरकार ने रबी 2025-26 के लिए पीएंडके उर्वरकों पर 37,952.29 करोड़ रुपए की सब्सिडी निर्धारित की थी। अब इसे बढ़ाकर 62,370.02 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इस तरह एक साल में सब्सिडी के बजट में करीब 64 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में उर्वरकों और उनके निर्माण में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल की कीमतों में उतार-चढ़ाव को देखते हुए सरकार ने यह कदम उठाया है।

28 श्रेणियों के उर्वरकों पर मिलेगी सब्सिडी

सरकार द्वारा स्वीकृत नई दरें 1 अक्टूबर 2026 से 31 मार्च 2027 तक प्रभावी रहेंगी। इस अवधि में डीएपी और एनपीकेएस ग्रेड सहित पीएंडके उर्वरकों की 28 श्रेणियों पर सब्सिडी दी जाएगी। इसके माध्यम से उर्वरक कंपनियों और आयातकों को निर्धारित सहायता उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि किसानों को खाद रियायती कीमतों पर मिलती रहे। इससे अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतें बढ़ने की स्थिति में भी किसानों पर पूरी लागत का बोझ नहीं पड़ेगा।

अंतरराष्ट्रीय कीमतों के आधार पर तय हुई सब्सिडी

उर्वरकों की नई सब्सिडी दरें निर्धारित करते समय यूरिया, डीएपी, एमओपी और सल्फर सहित विभिन्न कच्चे माल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों का आकलन किया गया है। सरकार का प्रयास है कि कंपनियों को पर्याप्त सब्सिडी देकर उर्वरकों की उपलब्धता और आपूर्ति व्यवस्था बनाए रखी जाए। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल 2010 से पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) योजना लागू की थी। इसके तहत उर्वरकों में मौजूद नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाश और सल्फर जैसे पोषक तत्वों की मात्रा के आधार पर सब्सिडी निर्धारित की जाती है। प्रत्येक फसल सीजन में अंतरराष्ट्रीय बाजार की परिस्थितियों और लागत में बदलाव के अनुसार इसकी समीक्षा की जाती है। सरकार के इस फैसले से रबी सीजन में खाद की उपलब्धता बनाए रखने और किसानों की खेती की लागत का दबाव कम करने में मदद मिलने की उम्मीद है।

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