राजस्थान और तेलंगाना के किसानों के लिए बड़ी सौगात, केंद्र ने जारी किए ₹605.71 करोड़  

14 अगस्त 2026, नई दिल्ली: राजस्थान और तेलंगाना के किसानों के लिए बड़ी सौगात, केंद्र ने जारी किए ₹605.71 करोड़ – राजस्थान और तेलंगाना के किसानों के लिए केंद्र सरकार ने बड़ी वित्तीय मंजूरी दी है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दोनों राज्यों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (PM RKVY) और कृषोन्नति योजना (KY) के तहत कुल ₹605.71 करोड़ की राशि मंजूर की है। इसमें राजस्थान को ₹340.59 करोड़ और तेलंगाना को ₹265.12 करोड़ मिलेंगे।

राजस्थान को ₹340.59 करोड़

राजस्थान के लिए 2026-27 में ₹849.37 करोड़ की वार्षिक कार्ययोजना को मंजूरी दी गई थी, जिसमें केंद्र की हिस्सेदारी ₹509.62 करोड़ है। इसके बाद राज्य को ₹216.13 करोड़ की पहली मदर सैंक्शन जारी की गई थी। इसमें से राज्य अब तक ₹164.39 करोड़ खर्च कर चुका है, जो स्वीकृत राशि का 76.06 प्रतिशत है। अब राजस्थान को PM RKVY के तहत ₹216.12 करोड़ और कृषोन्नति योजना के तहत ₹124.47 करोड़, यानी कुल ₹340.59 करोड़ जारी किए जा रहे हैं।

तेलंगाना को ₹265.12 करोड़

तेलंगाना के लिए 2026-27 में ₹651.06 करोड़ की वार्षिक कार्ययोजना मंजूर की गई थी, जिसमें केंद्र का हिस्सा ₹390.63 करोड़ है। राज्य को पहले ₹157.65 करोड़ की मदर सैंक्शन जारी की गई थी। इसमें से अब तक ₹96.05 करोड़ खर्च किए जा चुके हैं। नई मंजूरी के तहत तेलंगाना को PM RKVY मद में ₹157.66 करोड़ और कृषोन्नति योजना के तहत ₹107.46 करोड़, यानी कुल ₹265.12 करोड़ मिलेंगे।

तेलंगाना के फॉर्मर आईडी मॉडल की सराहना

शिवराज सिंह चौहान ने तेलंगाना में फॉर्मर आईडी और उर्वरक वितरण के नए मॉडल की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस मॉडल से किसानों तक कृषि सेवाएं अधिक पारदर्शी और प्रभावी तरीके से पहुंचाने में मदद मिल सकती है। हालांकि, उन्होंने तेलंगाना में तिलहन और दलहन मिशनों के तहत खर्च की गति अपेक्षाकृत कम होने पर नियमित निगरानी की जरूरत बताई।

राजस्थान में KCC पर ध्यान देने की सलाह

केंद्रीय मंत्री ने राजस्थान सरकार को कृषि के समग्र विकास के लिए शुभकामनाएं देते हुए किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) की स्थिति पर विशेष ध्यान देने को कहा। इसका उद्देश्य किसानों को समय पर और आसानी से ऋण सहायता उपलब्ध कराना है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इन वित्तीय स्वीकृतियों का उद्देश्य दोनों राज्यों में कृषि योजनाओं का समयबद्ध और प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना है। इन राशि से कृषि अवसंरचना, उत्पादन सुधार, इनपुट सपोर्ट और किसान कल्याण से जुड़ी गतिविधियों को गति मिलने की उम्मीद है।

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