महाराष्ट्र कैबिनेट ने किसान कर्जमाफी की शर्तें हटाने को दी मंजूरी, 56 लाख किसानों को होगा फायदा

15 जुलाई 2026, नई दिल्ली: महाराष्ट्र कैबिनेट ने किसान कर्जमाफी की शर्तें हटाने को दी मंजूरी, 56 लाख किसानों को होगा फायदा – महाराष्ट्र किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। राज्य सरकार ने अन्नदाताओं को बड़ी राहत देते हुए पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होलकर किसान कर्जमाफी योजना-2026 में महत्वपूर्ण संशोधनों को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में योजना से जुड़ी कई पुरानी शर्तों को हटाने का फैसला लिया गया। सरकार का दावा है कि इन बदलावों से राज्य के करीब 56 लाख किसानों को लाभ मिलेगा और उनके लिए लगभग 36,585 करोड़ रुपये की सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

सरकार के अनुसार, योजना में किए गए संशोधनों का उद्देश्य उन किसानों को भी राहत देना है, जो पहले कुछ तकनीकी या पात्रता संबंधी शर्तों के कारण कर्जमाफी और प्रोत्साहन राशि का लाभ नहीं ले सके थे।

2 लाख रुपये तक की कर्जमाफी का मिलेगा लाभ

कैबिनेट ने वर्ष 2019 की कर्जमाफी योजना से जुड़े लाभार्थियों पर लागू 50 हजार रुपये की सीमा समाप्त करने का फैसला किया है। पहले इस सीमा के कारण कई किसान पूर्ण लाभ से वंचित रह गए थे। अब संशोधित नियमों के तहत पात्र किसानों को 2 लाख रुपये तक की कर्जमाफी का लाभ मिल सकेगा। सरकार का अनुमान है कि इस फैसले से लगभग 13 लाख किसानों को सीधा फायदा होगा।

प्रोत्साहन राशि की शर्त भी हुई आसान

राज्य सरकार ने प्रोत्साहन राशि से जुड़ी एक महत्वपूर्ण शर्त भी खत्म कर दी है। पहले किसानों के लिए वर्ष 2026-27 में नया फसल ऋण लेना और उसका समय पर भुगतान करना अनिवार्य था, तभी वे प्रोत्साहन राशि के पात्र बनते थे। अब सरकार ने फैसला लिया है कि जिन किसानों ने 2025-26 में ही अपना फसल ऋण समय पर चुका दिया है, वे भी प्रोत्साहन राशि प्राप्त कर सकेंगे। इस बदलाव से करीब 23 लाख किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है।

मुख्यमंत्री बोले- किसानों को राहत देना सरकार की प्राथमिकता

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार किसानों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने कहा कि पहले की योजनाओं में कई किसान केवल कुछ शर्तों के कारण लाभ से वंचित रह गए थे। नई व्यवस्था के तहत ऐसे किसानों को भी योजना का लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने जनप्रतिनिधियों और किसानों की मांग को ध्यान में रखते हुए योजना में संशोधन किया है, ताकि अधिक से अधिक पात्र किसानों को कर्जमाफी का लाभ मिल सके।

कृषि क्षेत्र को मिलेगा मजबूती

सरकार का मानना है कि कर्जमाफी योजना में किए गए बदलाव किसानों पर आर्थिक बोझ कम करने में मदद करेंगे। इससे किसानों को नई फसल की तैयारी के लिए पूंजी उपलब्ध होगी, समय पर कृषि निवेश कर सकेंगे और खेती की गतिविधियों को बिना वित्तीय दबाव के आगे बढ़ा पाएंगे।

कैबिनेट के अन्य महत्वपूर्ण फैसले

किसानों से जुड़े फैसलों के अलावा कैबिनेट बैठक में कई अन्य प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई। महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम (MSRTC) की अतिरिक्त जमीन के विकास को गति देने के लिए परियोजनाओं को राज्य की पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) नीति से छूट दी गई है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि निगम की जमीन बेची नहीं जाएगी, बल्कि लंबी अवधि की लीज पर विकसित की जाएगी, जिससे परिवहन निगम की आय बढ़ाई जा सके।

इसके अलावा बैठक में केंद्र प्रायोजित अर्बन चैलेंज फंड को लागू करने, शहरी निकायों के लिए परिसंपत्ति मुद्रीकरण नीति को मंजूरी देने, बीड जिले में खेल अवसंरचना परियोजनाओं को स्वीकृति, रिहा कैदियों के पुनर्वास अनुदान को 25 हजार रुपये से बढ़ाकर 50 हजार रुपये करने तथा पालघर जिले में अंतरराष्ट्रीय कृषि बाजार के लिए भूमि हस्तांतरण जैसे प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई।

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