कृषक जगत समाचार@ 5.00 PM: गरीबी मुक्त गांव I किसान आंदोलन I प्राकृतिक कृषि I फसल बीमा I जन औषधि केन्द्र

06 जनवरी 2025, नई दिल्ली: नमस्कार, आइए जानते हैं आज शाम 5 बजे तक कृषक जगत की 10 बड़ी खबरें…

1. गरीबी मुक्त गांव: शिवराज सिंह चौहान का 2025 का महत्वाकांक्षी लक्ष्य

भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में बदलाव लाने के उद्देश्य से, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 2025 तक गरीबी मुक्त गांव बनाने का लक्ष्य रखा है। शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में मंत्रालय ने सरकारी योजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन पर जोर दिया है। राजधानी में नए साल के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘गरीबी मुक्त भारत’ के विजन को साकार करने की महत्ता पर प्रकाश डाला। पूरी खबर पढ़े….

2. डल्लेवाल के बिगड़ते स्वास्थ्य पर पंजाब चिंतित, शिवराज से मांगी मदद

पंजाब के कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुदियां ने शनिवार को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से किसानों के साथ बातचीत में व्यक्तिगत हस्तक्षेप करने की मांग की। यह मांग उन्होंने पंजाब-हरियाणा सीमा पर शंभु और खनौरी में विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों के मुद्दों को हल करने के लिए की है। पूरी खबर पढ़े….

3. क्यों मोदी सरकार 3.0 ने किसानों के आंदोलन से बनाई दूरी? ये हैं 3 बड़े कारण

 2020-21 में मोदी सरकार ने किसान आंदोलन के दौरान उनकी यूनियनों के साथ 11 दौर की बातचीत की और आखिरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया था। लेकिन इस बार सरकार का रवैया पूरी तरह बदल गया है। एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) कानून समेत 12 मांगों को लेकर किसानों का आंदोलन जारी है, लेकिन मोदी सरकार 3.0 इस बार बातचीत करने से बच रही है। पूरी खबर पढ़े….

4. प्राकृतिक कृषि एक सशक्त और स्थायी कृषि प्रणाली

प्राकृतिक कृषि, जिसे अंग्रेजी में ‘Natural farming’ कहा जाता है, एक ऐसी कृषि पद्धति है जो रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों और खरपतवारनाशक के बजाय प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करती है। इसका मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन को बनाए रखना है। पूरी खबर पढ़े….

5. बजट 2025 की तैयारियाँ तेज़, शिवराज सिंह चौहान ने राज्यों से मांगे बजट और योजनाओं पर सुझाव

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को राज्यों के कृषि मंत्रियों के साथ वर्चुअल माध्यम से बैठक की। बैठक का उद्देश्य मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा और आगामी बजट के लिए सुझाव प्राप्त करना था। इस बैठक में कृषि विभाग के सचिव डॉ. देवेश चतुर्वेदी सहित मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। पूरी खबर पढ़े….

6. फसल बीमा योजना: 69,515.71 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत करने पर आभार

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा “पीएम फसल बीमा योजना के अंतर्गत 69,515.71 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत करने पर उनका आभार माना है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी की अध्यक्षता में  केंद्रीय कैबिनेट ने  यह राशि स्वीकृत की है। इसके साथ ही 824.77 करोड़ की लागत से फंड फॉर इनोवेशन एण्ड टेक्नॉलोजी को भी मंजूरी दी गई है। पूरी खबर पढ़े….

7. भारत में मक्का की खेती का भविष्य

हरित क्रांति के जनक, नोबेल पुरस्कार विजेता डॉ. नॉर्मन ई. बोरलॉग, ने कहानी कि “पिछले दो दशकों में चावल और गेहूं में क्रांति देखी गई, अगले कुछ दशकों को मक्का युग के रूप में जाना जाएगा”। भारत में मक्का की खेती, बढ़ती घरेलू मांग, निर्यात वृद्धि की संभावना और उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकारी पहलों के कारण भविष्य में एक आशाजनक व्यावसायिक अवसर प्रस्तुत करती है। पूरी खबर पढ़े….

8. प्रधानमंत्री आवास योजना में बड़े बदलाव: 2 करोड़ नए घरों का लक्ष्य

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने देश में गरीबी मुक्त गांव बनाने का लक्ष्य तय किया है। मंत्रालय ने 2025 के लिए अपने कामकाज का रोडमैप प्रस्तुत करते हुए बताया कि सभी योजनाओं का सही तरीके से और समय पर क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के गरीबी मुक्त भारत के सपने को साकार करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय की यह कोशिश अहम मानी जा रही है। पूरी खबर पढ़े….

9. सहकारी समितियां चलाएंगी पेट्रोल पंप व जन औषधि केन्द्र

जिले की प्राथमिक सहकारी साख समितियां पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी व जन औषधि केन्द्रों का संचालन करेंगी। कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान ने गत दिनों आयोजित हुई जिला सहकारी विकास समिति की बैठक में इसके लिए जल्द से जल्द समितियों का चयन करने के निर्देश दिए। पूरी खबर पढ़े….

10. मध्यप्रदेश की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान एवं स्टार्टअप की सफलता की सम्भावनाएँ

हाल ही में मध्यप्रदेश सरकार द्वारा मध्यप्रदेश की आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रकाशित की है। इस रिपोर्ट के अनुसार मध्यप्रदेश में प्राथमिक क्षेत्र ने उल्लेखनीय वृद्धि की है, जिससे मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था की आधारशिला के रूप में प्राथमिक क्षेत्र ने अपनी स्थिति को मजबूत किया है। पूरी खबर पढ़े….