03 जनवरी 2025, नई दिल्ली:प्रधानमंत्री आवास योजना में बड़े बदलाव: 2 करोड़ नए घरों का लक्ष्य – ग्रामीण विकास मंत्रालय ने देश में गरीबी मुक्त गांव बनाने का लक्ष्य तय किया है। मंत्रालय ने 2025 के लिए अपने कामकाज का रोडमैप प्रस्तुत करते हुए बताया कि सभी योजनाओं का सही तरीके से और समय पर क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के गरीबी मुक्त भारत के सपने को साकार करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय की यह कोशिश अहम मानी जा रही है। नये साल पर अपने मंत्रालय के कार्यों की समीक्षा करते हुए केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मंत्रालय के कार्यों को मासिक आधार पर लक्षित किया जाएगा और इन लक्ष्यों को समय पर पूरा करने के लिए लगातार प्रयास किए जाएंगे।
श्री चौहान ने मनरेगा, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (पीएमजीएसवाई), प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई), राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम), दिशा, और अन्य योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि अगले एक महीने के भीतर तय लक्ष्यों को हासिल करने के लिए पूरी लगन से काम किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि जब लक्ष्य तय हो जाते हैं, तो उन्हें प्राप्त करने के लिए रास्ते खुद-ब-खुद स्पष्ट हो जाते हैं।
प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की जून 2024 से दिसंबर 2024 तक की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए श्री चौहान ने बताया कि इस योजना को अगस्त 2024 में अगले पाँच वर्षों के लिए विस्तार दिया गया है। इसके तहत वित्त वर्ष 2024-29 के लिए 2 करोड़ अतिरिक्त घरों के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके साथ ही, पात्रता के नियमों में तीन बड़े बदलाव किए गए हैं, ताकि अधिक से अधिक परिवार इस योजना का लाभ उठा सकें। सितंबर 2024 में प्रधानमंत्री ने आवास प्लस-2024 मोबाइल ऐप लॉन्च किया, और अक्टूबर 2024 में आवास सखी ऐप भी पेश किया गया। इन प्रयासों से योजना के कार्यान्वयन में पारदर्शिता और सुविधा सुनिश्चित की गई है।
योजना के लिए बजट में भी लगातार वृद्धि की गई है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए ₹54,500 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है, जो अब तक का सर्वाधिक है। जून से दिसंबर 2024 के बीच 42 लाख घरों के लक्ष्य के सापेक्ष 31.65 लाख घर स्वीकृत किए गए हैं और 4.19 लाख घर पूर्ण हुए हैं। इनमें पीएम जनमन के तहत 71 हज़ार घर भी शामिल हैं।
श्री चौहान ने बताया कि जनवरी 2025 में वित्तीय वर्ष 2024-25 के तहत लंबित 10 लाख घरों को स्वीकृति दी जाएगी। साथ ही, लाभार्थियों को पहली किश्त जारी करने पर जोर दिया जाएगा। उन्होंने मंत्रालय के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि गरीबी मुक्त गांवों का सपना साकार करने के लिए सभी अधिकारी और कर्मचारी पूरी मेहनत से काम कर रहे हैं।
