11 दिसंबर 2024, नई दिल्ली:2817 करोड़ के डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन से किसानों को मिलेगा नई तकनीक का फायदा – भारत सरकार ने कृषि क्षेत्र को आधुनिक बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन को मंजूरी दी है। 2 सितंबर 2024को स्वीकृत इस मिशन के लिए ₹2817 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया है। मिशन का उद्देश्य किसानों के लिए डिजिटल कृषि का एक मजबूत तंत्र तैयार करना है, जिससे उन्हें फसल से जुड़ी सटीक और समय पर जानकारी मिल सके।
मिशन के तहत डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रीकल्चर (DPIA) तैयार किया जा रहा है, जिसमें एग्रीस्टैक, कृषि निर्णय समर्थन प्रणाली (Krishi Decision Support System) और समग्र मृदा उर्वरता एवं प्रोफाइल मानचित्र जैसे प्रमुख परियोजनाएं शामिल हैं। ये डिजिटल टूल किसानों को फसल उत्पादन में सुधार और बेहतर निर्णय लेने में मदद करेंगे।
मिशन के प्रमुख घटक एग्रीस्टैक परियोजना में तीन बुनियादी रजिस्ट्रियां शामिल हैं, जिन्हें राज्य सरकारें संभालती हैं:
किसान रजिस्ट्री, जिसमें किसान-विशिष्ट डेटा रखा जाता है।
जियो-रेफरेंस गांव मानचित्र, जिससे कृषि मानचित्रण में सटीकता सुनिश्चित होती है।
फसल बुवाई रजिस्ट्री, जो देश भर में फसल पैटर्न का रिकॉर्ड रखती है।
5 दिसंबर 2024 तक इस मिशन के तहत 29.99 लाख किसान आईडी बनाई जा चुकी हैं और 436 जिलों में डिजिटल फसल सर्वेक्षण (DCS)किया गया है। एग्रीस्टैक का ढांचा इस प्रकार तैयार किया गया है कि डाटा का स्वामित्व केवल राज्यों के पास रहे। यह प्रणाली डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (DPDP) एक्ट, 2023 के अनुसार किसानों की गोपनीयता सुनिश्चित करती है।
यह मिशन किसानों को नई तकनीक से जोड़कर उनकी पैदावार और आय बढ़ाने का वादा करता है। इसके साथ ही, यह कृषि इनपुट कंपनियों के लिए उत्पादों की बेहतर योजना और वितरण, तथा किसानों के साथ मजबूत साझेदारी बनाने का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है।
