केंद्र द्वारा कृषि, खाद्य प्रसंस्करण की 3 योजनाओं के एकीकरण की पहल
कृषि अवसंरचना कोष, पीएम सूक्ष्म खाद्य उद्यम एवं पीएम किसान संपदा योजना का कन्वर्जेंस पोर्टल शुरू हुआ
23 सितम्बर 2022, नई दिल्ली: केंद्र द्वारा कृषि, खाद्य प्रसंस्करण की 3 योजनाओं के एकीकरण की पहल – कृषि मंत्रालय की कृषि अवसंरचना कोष (AIF) योजना और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना (PMFME) एवं प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (PMKSY) के बीच एकीकरण (कन्वर्जेंस) मॉड्यूल का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर और श्री पशुपति कुमार पारस ने किया। इस अवसर पर श्री तोमर ने कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से विभिन्न मंत्रालयों में कन्वर्जेंस मॉड्यूल की शुरूआत की गई .
कृषि इंफ्रा फंड
कृषि इंफ्रा फंड (AIF) वित्तपोषण सुविधा है, जिसे 8 जुलाई 2020 को, शुरू किया गया, जिसमें लाभ में 3% ब्याज छूट व क्रेडिट गारंटी सहायता शामिल हैं। इसके तहत 2020-21 से 2025-26 तक 1 लाख करोड़ रु. की निधि का प्रावधान किया गया है एवं वर्ष 2032-33 तक ब्याज छूट व क्रेडिट गारंटी सहायता दी जाएगी। एआईएफ योजना में राज्य या केंद्र सरकार की किसी भी अन्य योजना के साथ कन्वर्जेंस की सुविधा है, इसलिए किसी विशेष परियोजना के लिए कई सरकारी योजनाओं के लाभों को इष्टतम करने के लिए, योजनाओं के कन्वर्जेंस हेतु बड़े पैमाने पर कई बाहरी प्रणालियों/पोर्टल के साथ इनका एकीकरण किया जा रहा है।
पीएम सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने 29 जून 2020 को पीएम सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना शुरू की, जो इस क्षेत्र के उद्यमों के उन्नयन के लिए वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान कर रही है। व्यक्तिगत उद्यमों के लिए क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी के लिए आवेदन जिला स्तर पर स्वीकृत किए जाते हैं, जबकि समूहों के लिए आवेदन राज्य स्तर/ MoFPI पर स्वीकृत होते हैं। पीएमएफएमई योजना के तहत अधिकतम 10 लाख रुपये की सब्सिडी सीमा के साथ सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाई की स्थापना के लिए 35% क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी और अधिकतम 3 करोड़ रुपये की सब्सिडी के साथ कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए प्रदान किया जाएगा।
पीएम किसान संपदा योजना
पीएम किसान संपदा योजना, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की केंद्रीय क्षेत्र योजना है, जिसमें फार्म गेट से रिटेल आउटलेट तक सप्लाई चैन में आधुनिक मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण होगा। यह एक अंब्रेला स्कीम है, जिसमें सब-स्कीम्स शामिल हैं। इस एकीकरण के माध्यम से, PMFME व PMKSY योजनाओं के तहत क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी प्राप्त करने वाले पात्र लाभार्थी बैंकों द्वारा लगाए गए ब्याज दर पर छूट का लाभ उठा सकते हैं। PMFME के तहत पात्र AIF लाभार्थी पीएमएफएमई एमआईएस पोर्टल में आवेदन करके सब्सिडी का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। 3% इंटरेस्ट सबवेंशन प्राप्त करने की प्रक्रिया बहुत सरल बना दी गई है, जिसमें लाभार्थी पहले से स्वीकृत डीपीआर व पीएमएफएमई एवं पीएमकेएसवाई के तहत स्वीकृति पत्र का उपयोग कर पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं।
एआईएफ, पीएमएफएमई व पीएम के एसवाई के तहत लाभार्थियों को अधिकतम लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) भी जारी की गई। योजना की दोनों वेबसाइटों पर एसओपी उपलब्ध होगी। कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री श्री कैलाश चौधरी विशेष रूप से उपस्थित थे। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग सचिव श्रीमती अनीता प्रवीण, कृषि सचिव श्री मनोज आहूजा भी मौजूद थे। संयुक्त सचिव श्री सैमुअल प्रवीण कुमार ने आभार माना।
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