25 मार्च 2025, नई दिल्ली:दो साल में 20% बढ़ेगी भारत की कृषि रफ्तार, गडकरी का बड़ा दावा – केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के अनुसार, अगले दो वर्षों में भारत का कृषि विकास दर 20 प्रतिशत तक पहुंचने की उम्मीद है। उन्होंने कृषि को आर्थिक रूप से मजबूत और रोजगार सृजन करने वाला बनाने पर जोर दिया। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली 65 प्रतिशत आबादी देश के विकास में सिर्फ 12 प्रतिशत योगदान देती है। गडकरी ने ग्रीन हाईवे, बंदरगाहों से कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने जैसे कदमों को अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण बताया।
शनिवार को बिजनेस टुडे के एक कार्यक्रम में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि अगले दो साल में भारत का कृषि विकास दर 20 प्रतिशत तक होगा और केंद्र सरकार की पहली प्राथमिकता इसे आर्थिक रूप से सशक्त और रोजगार पैदा करने वाला बनाना है।
उन्होंने कहा कि देश की 65 प्रतिशत आबादी गांवों में रहती है, लेकिन विकास में उनका योगदान सिर्फ 12 प्रतिशत है। भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था और दुनिया में तीसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था और कृषि का मजबूत होना बहुत जरूरी है।
गडकरी ने कहा, “सरकार सिंचाई क्षेत्र को मजबूत करने पर काम कर रही है। हमें दुनिया की सबसे बेहतरीन तकनीक अपनाने की जरूरत है। कृषि आधारित अर्थव्यवस्था ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा रोजगार पैदा करेगी।”
उन्होंने बताया कि 36 ग्रीन हाईवे बनाए जा रहे हैं और बंदरगाहों से जोड़ने के लिए 3 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाएं चल रही हैं। हालांकि, उन्होंने अर्थव्यवस्था के सामने सबसे बड़ी चुनौती लॉजिस्टिक्स लागत को बताया, जो अभी 14-16 प्रतिशत है। “हमें इसे 9 प्रतिशत तक लाना होगा। अच्छी सड़कें और वैकल्पिक ईंधन लागत कम करेंगे। इससे निर्यात में 1.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी। हमारी समस्या संसाधनों की कमी नहीं, बल्कि खर्च करने का तरीका है,” उन्होंने कहा।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत चीन के साथ प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता रखता है। सड़कों की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होगा और गलती करने वाले ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट किया गया है। उन्होंने बताया कि 2014 में जब वे मंत्री बने थे, तब ऑटोमोबाइल सेक्टर का आकार 14 लाख करोड़ रुपये था, जो अब बढ़कर 22 लाख करोड़ रुपये हो गया है। अगले पांच साल में भारत का ऑटोमोबाइल सेक्टर दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा होगा।
इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) पर कुछ राज्यों द्वारा टैक्स लगाने के सवाल पर, जब केंद्र सरकार इसे बढ़ावा दे रही है, उन्होंने कहा कि यह राज्य सरकारों का अधिकार है। वैकल्पिक बायो-ईंधन को प्रोत्साहन देना केंद्र की नीति है। मुफ्त सुविधाओं (फ्रीबीज) के सवाल पर उन्होंने कहा कि हमें उत्पादक और गैर-उत्पादक खर्च के बीच चुनाव करना होगा। “हमें तय करना है कि रोजगार पैदा करना है या पैसे बांटना है,” गडकरी ने कहा।
