01 अप्रैल 2023, नई दिल्ली:केंद्रीय कृषि मंत्री एवं उर्वरक मंत्री से ऑल इंडिया संघ का प्रतिनिधिमंडल मिला – ऑल इंडिया एग्रो इनपुट डीलर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मनमोहन कलंत्री , राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री पुरुषोत्तम खंडेलवाल एवं सचिव श्री अरविंद भाई पटेल के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने गत दिनों नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर तथा उर्वरक एवं रसायन मंत्री श्री मनसुख मांडविया से मुलाकात कर उर्वरक व्यापारियों के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उक्त जानकारी संघ के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने दी।
प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय उर्वरक एवं रसायन मंत्री मांडविया से मुलाकात कर उर्वरक व्यापार में उर्वरकों पर डीलर मार्जिन को 6 से 8 प्रतिशत तक करने , सेम्पल फेल होने पर व्यापारियों को छूट देने, टॉप 20 की सूची को तत्काल बंद करने , एमएफएमएस के ₹50 प्रति टन को पुनः चालू करने, निर्माता कंपनियों द्वारा जबरन किया जा रहे टैगिंग को तत्काल बंद करने, उर्वरक नियंत्रण आदेश को आवश्यक वस्तु अधिनियम से बाहर करने जैसे अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई। इसके पश्चात उर्वरक मंत्री फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल श्री अरुण चौधरी को फोन पर निर्देशित किया कि वह ऑल इंडिया संघ के प्रतिनिधिमंडल के साथ मुलाकात करें एवं इन समस्याओं का यथासंभव हल करें ।
प्रतिनिधिमंडल ने दूसरे दिन केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री श्री कैलाश चौधरी के नेतृत्व में सांसद श्री रामचरण बोहरा एवं पूर्व विधायक श्री मोहन लाल गुप्ता,आणंद गुजरात के सांसद श्री मितेश भाई पटेल के सान्निध्य में दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात करके उन्हें देश के कृषि आदान व्यापारियों की विभिन्न समस्याओं को बताया एवं उन्हें हल करने का निवेदन किया। इस पर केंद्रीय कृषि मंत्री श्री तोमर ने ऑल इंडिया एग्रो इनपुट डीलर एसोसिएशन द्वारा उठाए गए विभिन्न मुद्दों पर सहमति जताते हुए अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देशित करने का आश्वासन देकर कहा कि जल्द ही इन समस्याओं का निराकरण किया जावेगा।
जिन मुद्दों पर केंद्रीय कृषि मंत्री ने समाधान किए जाने का आश्वासन दिया है, वे इस प्रकार हैं – खाद बीज एवं कीटनाशक के सैंपल फेल होने पर निर्माता कंपनी को प्रथम पार्टी बनाए जाने एवं व्यापारी को गवाह के रूप में प्रस्तुत करना, प्रोपराइटर की मृत्यु होने पर उसके निकट संबंधी को नॉमिनेट के रूप में नियुक्त करने,कई राज्यों में कीटनाशक के पीसी जोड़ने के लिए 7500 रुपये लिए जा रहे हैं, उसे तत्काल रोकने के लिए निर्देश जारी करना, पेस्टिसाइड लाइसेंस में गोडाउन के लिए अलग से लाइसेंस लेने की अनिवार्यता को समाप्त करना , पेस्टिसाइड कंपनियों द्वारा हर साल जारी की जाने वाली प्रिंसिपल सर्टिफिकेट को ऑनलाइन जारी करके मान्य करने एवं बीज लाइसेंस में भी कंप्यूटर स्टॉक को मान्यता प्रदान करने का मुद्दा शामिल है।
