Government Scheme for Farmer: किसानों की आय बढ़ाने वाली टॉप 10 योजनाएं, चेक करें डिटेल
16 अगस्त 2025, नई दिल्ली: Government Scheme for Farmer: किसानों की आय बढ़ाने वाली टॉप 10 योजनाएं, चेक करें डिटेल – भारत सरकार किसानों की आमदनी बढ़ाने और खेती को ज्यादा सुरक्षित, टिकाऊ और फायदेमंद बनाने के लिए कई अहम योजनाएं चला रही है। ये योजनाएं किसानों की खेती से जुड़ी जरूरतों को पूरा करने, जोखिम कम करने और उत्पादन बढ़ाने में मदद करती हैं। अगर किसान इन योजनाओं का सही तरीके से लाभ लें, तो हर साल उनकी आय में बड़ा सुधार हो सकता है। पढ़ें 10 बेहतरीन सरकारी योजनाओं के बारे में, जो सीधे तौर पर किसानों की जेब में फायदा पहुंचाती हैं।
किसानों के लिए आय बढ़ाने वाली 10 शानदार सरकारी योजनाएं
1. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-KISAN) – इस योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को सालाना ₹6,000 की आर्थिक मदद मिलती है। यह राशि तीन बराबर किस्तों में सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर होती है- हर चार महीने में ₹2,000। यह योजना बीज, खाद और छोटी खेती से जुड़ी ज़रूरतें पूरी करने में काफी मददगार है।
2. किसान क्रेडिट कार्ड योजना (KCC) – खेती के लिए तुरंत फंड चाहिए तो किसान क्रेडिट कार्ड एक आसान और भरोसेमंद विकल्प है। इसके तहत किसानों को बिना गारंटी ₹3 लाख तक का लोन मिलता है। ब्याज दर सिर्फ 7% है, और समय पर लोन चुकाने पर 3% की अतिरिक्त छूट मिलती है — यानी सिर्फ 4% ब्याज में लोन उपलब्ध होता है।
3. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) – अगर फसल बारिश, सूखा या अन्य प्राकृतिक आपदाओं से बर्बाद हो जाए, तो इस योजना से किसान को बड़ा सहारा मिलता है। सिर्फ 1.5% (रबी) और 2% (खरीफ) प्रीमियम देकर किसान अपनी फसल का पूरा बीमा करवा सकते हैं। नुकसान होने पर मुआवजा सीधे खाते में आता है।
4. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) – हर खेत को पानी मिले, इस उद्देश्य से सरकार किसानों को ड्रिप और स्प्रिंकलर जैसी आधुनिक सिंचाई सुविधाओं पर 50% से 90% तक सब्सिडी देती है। इससे सिंचाई की लागत घटती है और पानी की भी बचत होती है।
5. परंपरागत कृषि विकास योजना (PKVY) – जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए इस योजना में प्रति हेक्टेयर ₹50,000 तक की सहायता दी जाती है। इसमें कंपोस्ट, जैविक खाद और बीजों का खर्च शामिल होता है। जैविक खेती से मिट्टी सुधरती है और बाजार में अच्छे दाम भी मिलते हैं।
6. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY) – किसान अब आधुनिक मशीनों की मदद से खेती को आसान और तेज बना सकते हैं। ट्रैक्टर, थ्रेसर और हार्वेस्टर जैसे उपकरणों की खरीद पर 40% से 50% तक सब्सिडी मिलती है। इससे मेहनत कम और उत्पादन ज्यादा होता है।
7. मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना – इस योजना में किसानों को हर दो साल में मिट्टी का परीक्षण कराकर एक कार्ड मिलता है, जिसमें बताया जाता है कि खेत की मिट्टी में कौन-कौन से पोषक तत्व कम हैं और कौन-सा खाद या उर्वरक डालना चाहिए। इससे पैदावार बढ़ती है और अनावश्यक खर्च से बचाव होता है।
8. कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (AIF) – अगर कोई किसान गोदाम, कोल्ड स्टोरेज या फूड प्रोसेसिंग यूनिट शुरू करना चाहता है, तो सरकार AIF के तहत 2 करोड़ रुपये तक का सस्ता लोन उपलब्ध कराती है। इसमें ब्याज पर राहत और लोन चुकाने के लिए लंबा समय भी मिलता है।
9. प्रधानमंत्री कुसुम योजना – बिजली की लागत कम करने के लिए यह योजना बेहद फायदेमंद है। किसान अपने खेत में सोलर पंप लगवा सकते हैं और 60% तक की सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा, चाहें तो सोलर प्लांट लगाकर अतिरिक्त बिजली बेचकर कमाई भी कर सकते हैं।
10. ब्याज सब्सिडी योजना – इस योजना में किसानों को समय पर लोन चुकाने पर 1.5% तक अतिरिक्त ब्याज में छूट मिलती है। इससे लोन का कुल ब्याज बहुत कम हो जाता है और कर्ज चुकाना आसान हो जाता है।
कुल फायदा कितना हो सकता है?
अगर कोई किसान ऊपर बताई गई सभी योजनाओं का सही तरीके से लाभ उठाता है, तो उसे सालाना आय में अच्छी-खासी बढ़ोतरी मिल सकती है:
1. नकद सहायता: ₹1 से ₹2 लाख तक की प्रतिवर्ष सहायता (अनुदान + मुआवजा)।
2. कर्ज सुविधा: ₹3 लाख तक का सस्ता लोन, मात्र 4% ब्याज दर पर।
3. बीमा सुरक्षा: फसल खराब होने पर लाखों रुपये तक का मुआवजा।
4. सब्सिडी लाभ: कृषि यंत्र, उर्वरक, सोलर सिस्टम और संरचना पर लाखों रुपये तक की बचत।
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