यूपी के किसानों के लिए खुशखबरी: गेहूं, चना और मसूर की MSP खरीद 8 जुलाई तक बढ़ी
27 जून 2026, नई दिल्ली: यूपी के किसानों के लिए खुशखबरी: गेहूं, चना और मसूर की MSP खरीद 8 जुलाई तक बढ़ी – उत्तर प्रदेश के लाखों किसानों के लिए राहत भरी खबर है। केंद्र सरकार ने रबी विपणन वर्ष 2026-27 के तहत गेहूं, चना और मसूर जैसी रबी फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीद की अवधि 8 जुलाई 2026 तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। यह फैसला किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, ताकि मौसम, तुलाई में देरी या मंडियों में भीड़ जैसी वजहों से कोई भी किसान अपनी उपज एमएसपी पर बेचने से वंचित न रहे।
यह जानकारी केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने योजना भवन, लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ आयोजित उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान दी। बैठक में केंद्रीय मंत्री ने एमएसपी खरीद अवधि बढ़ाने संबंधी स्वीकृति पत्र मुख्यमंत्री को सौंपा।
24 जून से 8 जुलाई तक जारी रहेगी खरीद
केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार के अनुरोध पर रबी विपणन वर्ष 2026-27 के लिए गेहूं, चना और मसूर की एमएसपी पर खरीद की अवधि 24 जून से बढ़ाकर 8 जुलाई 2026 तक जारी रखने की अनुमति दी है। इससे उन किसानों को राहत मिलेगी जो अब तक किसी कारणवश अपनी फसल सरकारी खरीद केंद्रों पर नहीं बेच पाए थे।
सरकार का मानना है कि खरीद अवधि बढ़ने से किसानों को अपनी उपज औने-पौने दाम पर बेचने की मजबूरी नहीं होगी और उन्हें एमएसपी का पूरा लाभ मिल सकेगा।
यूपी की खेती के लिए बनेगा वैज्ञानिक रोडमैप
बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन के मामले में देश का अग्रणी राज्य है और देश के कुल गेहूं उत्पादन का लगभग 38 प्रतिशत हिस्सा अकेले उत्तर प्रदेश से आता है। ऐसे में राज्य की कृषि को भविष्य की चुनौतियों के अनुरूप मजबूत बनाने के लिए वैज्ञानिक और दीर्घकालिक रोडमैप तैयार किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन, बढ़ता तापमान और गिरता भूजल स्तर खेती के लिए बड़ी चुनौती बन रहे हैं। इसे देखते हुए फसल पैटर्न, सिंचाई, जल संरक्षण, बेहतर बीज, आधुनिक तकनीक और कृषि विपणन को ध्यान में रखकर व्यापक योजना तैयार की जाएगी। इस रोडमैप पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही और अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा भी हुई।
कम बारिश को देखते हुए बनेगा कंटिंजेंसी प्लान
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस वर्ष अल नीनो के प्रभाव और कम बारिश की संभावना को देखते हुए सरकार पहले से तैयारी कर रही है। लक्ष्य यह है कि किसानों के खेत खाली न रहें और उनकी आय प्रभावित न हो।
इसके लिए जिलेवार कंटिंजेंसी प्लान तैयार किया जाएगा। कम पानी में तैयार होने वाली और कम अवधि वाली फसलों को बढ़ावा दिया जाएगा। कृषि विज्ञान केंद्रों, राज्य कृषि विभाग और स्थानीय प्रशासन के माध्यम से किसानों को समय पर सलाह, उपयुक्त बीज और तकनीकी मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाएगा।
ग्रामीण विकास पर भी हुई चर्चा
बैठक में कृषि के साथ-साथ ग्रामीण विकास योजनाओं की भी समीक्षा की गई। इस दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के नए चरण के तहत उत्तर प्रदेश के लिए 6,18,482 पक्के मकानों की स्वीकृति का अनुमोदन पत्र भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपा गया।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर किसानों को मजबूत बनाने, ग्रामीण विकास को गति देने और उत्तर प्रदेश को कृषि एवं ग्रामीण विकास का राष्ट्रीय मॉडल बनाने के लक्ष्य पर काम कर रही हैं।
बैठक में उपमुख्यमंत्री एवं ग्रामीण विकास मंत्री केशव प्रसाद मौर्य, कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, कृषि राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख, राजस्व राज्य मंत्री सुरेंद्र दिलेर सहित केंद्र और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे।
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