कृषि अवसंरचना कोष का विस्तार: मोदी सरकार ने किसानों के लिए नई योजनाओं की घोषणा की
29 अगस्त 2024, नई दिल्ली: कृषि अवसंरचना कोष का विस्तार: मोदी सरकार ने किसानों के लिए नई योजनाओं की घोषणा की – केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ‘कृषि अवसंरचना कोष’ (एआईएफ) के विस्तार की मंजूरी दी है। इस फैसले का उद्देश्य योजना को और अधिक आकर्षक, प्रभावी और समावेशी बनाना है। सरकार का यह कदम कृषि अवसंरचना को सुदृढ़ करने और किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है।
नई योजनाओं का विस्तार और उद्देश्य
मंत्रिमंडल द्वारा मंजूर इस विस्तार में कई नई पहल शामिल की गई हैं, जो किसानों और कृषि क्षेत्र के विकास को नए आयाम देंगे:
सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियां: अब एआईएफ योजना के सभी पात्र लाभार्थियों को सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए बुनियादी ढांचा विकसित करने की अनुमति दी जाएगी। इस कदम से कृषि क्षेत्र में उत्पादकता और स्थिरता में सुधार होगा।
एकीकृत प्रसंस्करण परियोजनाएं: एआईएफ योजना में एकीकृत प्राथमिक और द्वितीयक प्रसंस्करण परियोजनाओं को भी शामिल किया गया है। हालांकि, द्वितीयक परियोजनाएं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की योजनाओं के अंतर्गत रहेंगी।
पीएम-कुसुम योजना का मेल: पीएम-कुसुम योजना के घटक-ए को एआईएफ के साथ मिलाने की अनुमति दी गई है, जिससे कृषि बुनियादी ढांचे के साथ-साथ स्वच्छ ऊर्जा समाधानों को भी बढ़ावा मिलेगा।
क्रेडिट गारंटी कवरेज का विस्तार: एफपीओ की वित्तीय सुरक्षा बढ़ाने के लिए एनएबी संरक्षण ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के जरिए क्रेडिट गारंटी कवरेज का विस्तार किया जाएगा। इससे कृषि अवसंरचना परियोजनाओं में निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
एआईएफ की उपलब्धियां और भविष्य की संभावनाएं
2020 में प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए एआईएफ ने अब तक 6,623 गोदाम, 688 कोल्ड स्टोर और 21 साइलो परियोजनाओं का निर्माण करवाया है, जिससे देश में 500 लाख मीट्रिक टन से अधिक की अतिरिक्त भंडारण क्षमता विकसित हुई है। इस योजना के तहत अब तक 74,508 परियोजनाओं के लिए 47,575 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं, जिससे कृषि क्षेत्र में 78,596 करोड़ रुपये का निवेश जुटाया गया है। इसमें से 78,433 करोड़ रुपये निजी संस्थाओं से आए हैं।
एआईएफ योजना ने अब तक 8.19 लाख से अधिक ग्रामीण रोजगार के अवसर भी सृजित किए हैं। योजना के विस्तार से कृषि क्षेत्र में और अधिक विकास, उत्पादकता में सुधार और कृषि आय में वृद्धि की उम्मीद है। यह विस्तार कृषि क्षेत्र को मजबूत करने की सरकार की प्रतिबद्धता को भी प्रदर्शित करता है।
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