07 जून 2023, नई दिल्ली: नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति का मसौदा तैयार, जुलाई में घोषणा होने की संभावना – नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति का मसौदा तैयार करने के लिए गठित राष्ट्रीय स्तर की समिति के अध्यक्ष श्री सुरेश प्रभु ने गत दिवस नई दिल्ली में केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह को एक प्रस्तुति दी। बैठक में श्री दिलीप संघानी, अध्यक्ष, NCUI, श्री के वी शाहजी, अध्यक्ष, NABARD, श्री ज्योतिंद्र मेहता, अध्यक्ष, NAFCUB, श्री पी के अग्रवाल, वित्तीय सलाहकार, सहकारिता विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश के डॉ. उमाकांत दास, निदेशक, ग्रामीण प्रबंधन संस्थान, आणंद (IRMA), श्री सतीश मराठे, निदेशक, RBI, डॉ. सी पिचाई, प्रोफेसर, गांधीग्राम ग्रामीण विश्वविद्यालय, डॉ. हेमा यादव, निदेशक, VAMNICOM सहित समिति के अन्य सदस्यों ने भी भाग लिया। बैठक में सहकारिता मंत्रालय के सचिव और अतिरिक्त सचिव सहित मंत्रालय के अन्य अधिकारियों ने भी भाग लिया।
समिति सदस्यों ने केन्द्रीय सहकारिता मंत्री को मसौदा नीति के उद्देश्यों, विज़न और मिशन के साथ-साथ संरचनात्मक सुधारों और शासन, वायब्रेंट आर्थिक संस्थाओं के रूप में सहकारी समितियों, प्रौद्योगिकी का उपयोग, सहित विभिन्न क्षेत्रों में प्रमुख सिफारिशों के बारे में जानकारी दी।
बैठक के दौरान, केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने नई नीति के माध्यम से जमीनी स्तर पर सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के बारे में समिति सदस्यों का मार्गदर्शन किया। समिति एक संशोधित मसौदा तैयार करेगी और जुलाई, 2023 में नई सहकारिता नीति की घोषणा होने की संभावना है।
वर्तमान सहकारिता नीति 2002 में तैयार की गई थी और बदलते आर्थिक परिदृश्य के मद्देनज़र एक नई नीति की आवश्यकता महसूस की गई। नीति के मसौदे के लिए विभिन्न हितधारकों और आम जनता से 500 से अधिक सुझाव प्राप्त हुए थे।
