नकली बीज का खेल रोकने के लिए केंद्र लाएगा सख्त ‘सीड एक्ट’, किसान संगठनों से शिवराज करेंगे मंथन
11 सितंबर 2026, नई दिल्ली: नकली बीज का खेल रोकने के लिए केंद्र लाएगा सख्त ‘सीड एक्ट’, किसान संगठनों से शिवराज करेंगे मंथन – देश के किसानों को नकली और अमानक बीजों से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए केंद्र सरकार नया और सख्त ‘सीड एक्ट’ लाने की तैयारी कर रही है। कानून को अंतिम रूप देने से पहले केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान 10 सितंबर को देशभर के प्रमुख किसान संगठनों के शीर्ष नेताओं के साथ बैठक करेंगे।
यह उच्चस्तरीय बैठक 10 सितंबर को शाम 4 बजे कृषि भवन, नई दिल्ली में होगी। इसका उद्देश्य प्रस्तावित सीड कानून के मसौदे में किसानों के जमीनी अनुभव, सुझाव और उनकी बात को शामिल करना है, ताकि नकली और घटिया बीजों की बिक्री पर प्रभावी व्यवस्था बनाई जा सके।
नकली बीज बेचने वालों पर सख्त कार्रवाई की तैयारी
प्रस्तावित नए ‘सीड एक्ट’ में नकली, मिलावटी या घटिया बीज बेचने वाली कंपनियों और कारोबारियों के खिलाफ सख्त कानूनी प्रावधान किए जाने की तैयारी है। इनमें भारी जुर्माने और जेल की सजा जैसे प्रावधान शामिल हैं। सरकार का मानना है कि कई बार खराब बीजों के कारण किसानों की महीनों की मेहनत और कमाई बर्बाद हो जाती है। ऐसे में कानून में बीज की गुणवत्ता और पारदर्शी ट्रेसिंग सिस्टम को मजबूत करने के साथ किसानों के पारंपरिक बीजों के अधिकारों की रक्षा पर भी ध्यान दिया जा रहा है।
देशभर के किसान संगठन होंगे शामिल
10 सितंबर को होने वाली इस बैठक में देश के अलग-अलग हिस्सों के किसान प्रतिनिधि शामिल होंगे। बैठक में भारतीय किसान संघ, बीकेयू के विभिन्न घटक, अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति (AIKCC), किसान महापंचायत, भारतीय कृषक समाज, गांव किसान उन्नयन और सोसाइटी फॉर इंडिपेंडेंट फार्मर्स एसोसिएशन (SIFA) का शीर्ष नेतृत्व शामिल होगा।
इसके अलावा कर्नाटक रैयत संघ, तेलंगाना रैयत संघ, महाराष्ट्र का शेतकारी संगठन, गुजरात का खेदुत समाज, राजस्थान और बिहार की राष्ट्रीय किसान प्रोग्रेसिव एसोसिएशन, तमिलनाडु का व्यवसाइगल संघम, झारखंड का प्रगतिशील कृषि मंच और केरल के कोट्टायम का कृषक संगठन सहित कई राज्यों के जमीनी किसान प्रतिनिधि भी बैठक में अपनी बात रखेंगे।
किसानों के सुझाव से तैयार होगा कानून
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में सरकार हर नीति किसानों से संवाद और सहमति के आधार पर तय करने के लिए प्रतिबद्ध है। आगामी संसद सत्र से पहले होने वाली यह बैठक नए सीड कानून के मसौदे पर किसानों की राय जानने और उनके अनुभवों को शामिल करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगी। इसका उद्देश्य किसानों को नकली और अमानक बीजों से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए प्रभावी कानूनी व्यवस्था तैयार करना है।
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