18 सितम्बर 2024, नई दिल्ली:100 दिन में किसानों के लिए बड़ी योजनाएं: कृषि उत्पादकता और निर्यात को मिलेगा बढ़ावा – सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा की, सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिनों में किसानों के हित में कई नीतियां लागू की हैं, जिनका उद्देश्य कृषि उत्पादकता और निर्यात को बढ़ाना है।
शाह ने बताया कि सरकार ने 14 क्षेत्रों में 15 लाख करोड़ रुपये की नीतियां लागू की हैं, जिनमें कृषि क्षेत्र भी शामिल है। उन्होंने खासतौर पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना के तहत 9.5 करोड़ किसानों को 20,000 करोड़ रुपये वितरित किए जाने का जिक्र किया।
“हमने PM-KISAN योजना की 70वीं किस्त जारी की है, और अब तक 12.33 करोड़ किसानों को 3 लाख करोड़ रुपये वितरित किए जा चुके हैं,” शाह ने कहा। इस योजना के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपये की मदद तीन बराबर किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाती है।
मंत्री ने बताया कि कृषि नीतियां किसानों की समृद्धि और कल्याण को ध्यान में रखते हुए बनाई गई हैं, जिससे देश में खाद्यान्न उत्पादन और निर्यात दोनों को बढ़ावा मिलेगा।
शाह ने कहा, “यूपीए शासन की तुलना में मोदी सरकार ने एमएसपी पर अधिक फसल खरीदी है, जिससे यह साफ होता है कि एनडीए सरकार किसानों के प्रति प्रतिबद्ध है।” इसके साथ ही, 2024-25 के खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) भी बढ़ाया गया है।
इथेनॉल उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए शाह ने बताया कि शुगर मिल्स को अब मल्टी-फीड डिस्टिलरी में बदला जा रहा है। अब मिलें गन्ने के रस के साथ-साथ मक्का से भी इथेनॉल बना सकेंगी, जिससे चीनी उत्पादन और इथेनॉल उत्पादन दोनों को संतुलित किया जा सकेगा।
निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने प्याज और बासमती चावल पर लागू न्यूनतम निर्यात मूल्य (MEP) को भी हटा दिया है।
शाह ने कहा कि ये नीतियां किसानों की बेहतरी के साथ-साथ भारत के कृषि निर्यात को बढ़ाने की दिशा में सरकार की व्यापक रणनीति का हिस्सा हैं।
