11 फ़रवरी2025, नई दिल्ली:बड़ी खबर: अब 100% तुअर, उड़द और मसूर खरीदेगी सरकार, जानें डिटेल – सरकार ने मूंगफली, सोयाबीन और दालों की सरकारी खरीद अवधि बढ़ाने का फैसला किया है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुजरात में मूंगफली की खरीद 6 दिन और कर्नाटक में 25 दिन बढ़ाने को मंजूरी दी है। वहीं, महाराष्ट्र में सोयाबीन की खरीद 24 दिन और तेलंगाना में 15 दिन बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही सरकार ने पीएम-आशा योजना को 2025-26 तक जारी रखने की मंजूरी दी है।
क्या है पीएम-आशा योजना?
प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) योजना के तहत किसानों को मूल्य समर्थन योजना (PSS), मूल्य कमी भुगतान योजना (PDPS), बाजार हस्तक्षेप योजना (MIS) और मूल्य स्थिरीकरण कोष (PSF) जैसी योजनाओं का लाभ मिलता है।
इस योजना का उद्देश्य किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर फसलों की खरीद सुनिश्चित करना, बाजार में कीमतों की स्थिरता बनाए रखना और कृषि उत्पादों की सस्ती उपलब्धता सुनिश्चित करना है। कृषि और किसान कल्याण विभाग (DA&FW) PSS, PDPS और MIS का प्रबंधन करता है, जबकि PSF का प्रबंधन उपभोक्ता मामलों का विभाग करता है।
मूंगफली और सोयाबीन की खरीद पर बड़ा फैसला
सरकार ने खरीफ 2024-25 के लिए छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और तेलंगाना में सोयाबीन की खरीद और आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में मूंगफली की खरीद को मंजूरी दी है।
अब तक कितनी हुई खरीद?
मूंगफली– 9 फरवरी 2025 तक 15.73 लाख मीट्रिक टन मूंगफली की खरीद की गई, जिससे 4,75,183 किसान लाभान्वित हुए।
सोयाबीन– 9 फरवरी 2025 तक 19.99 लाख मीट्रिक टन सोयाबीन की खरीद हुई, जिससे 8,46,251 किसान लाभान्वित हुए।
अब तक कुल 35.72 लाख मीट्रिक टन फसलों की खरीद हो चुकी है, जिससे कुल 13.21 लाख किसान लाभान्वित हुए।
कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देशानुसार, किसानों को राहत देने के लिए गुजरात में मूंगफली की खरीद 6 दिन और कर्नाटक में 25 दिन बढ़ा दी गई है। इसी तरह, महाराष्ट्र में सोयाबीन की खरीद 24 दिन और तेलंगाना में 15 दिन बढ़ाई गई है।
दालों की 100% खरीद को मंजूरी
सरकार ने घरेलू दाल उत्पादन को बढ़ावा देने और आयात पर निर्भरता कम करने के लिए खरीफ 2024-25 के लिए राज्य के कुल उत्पादन के 100% तक तुअर, उड़द और मसूर की खरीद की अनुमति दी है।
सरकार ने बजट 2025 में घोषणा की है कि अगले चार वर्षों तक यह खरीद जारी रहेगी, जिससे देश में दालों में आत्मनिर्भरता बढ़ने की उम्मीद है।
