एग्रोफारेस्ट्री योजना में हाईटेक नर्सरी लगाने के लिए मिलेंगे 20 लाख रुपये
11 अगस्त 2021, नई दिल्ली । एग्रोफारेस्ट्री योजना में हाईटेक नर्सरी लगाने के लिए मिलेंगे 20 लाख रुपये – कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मिशन के तहत सब मिशन ऑन एग्रोफारेस्ट्री योजना में हाईटेक नर्सरी लगाने के लिए 20 लाख रुपये तक का अनुदान दिया जा रहा है। यह योजना देश के विभिन्न राज्यों में वर्ष 2016-17 से चलाई जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य छोटे किसानों की उत्पादकता, रोजगार के अवसर, आजीविका में सुधार के लिए फसलों सहित एकीकृत ढंग से पौध रोपण को बढ़ावा देना है।
कौन से पेड़ लगेंगे
योजना में कृषि भूमि पर इमारती लकड़ी के पौध रोपण को बढ़ावा दिया जाता है इसके लिए शीसम, सागौन, सफेदा, मालाबार, नीम, अरडू, चंदन एवं पॉपलर जैसी इमारती लकड़ी वाले वृक्षों की प्रजातियों के पौधरोपण को शामिल किया गया है।
23 राज्यों में
यह योजना इमारती लकड़ी के यातायात हेतु उदारीकृत कटाई और ट्रांजिट नियमों वाले राज्यों में की जाती है। वर्तमान में इमारती लकड़ी की योजना 23 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों मध्यप्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, तमिलनाडु, तेलंगाना आदि में कार्यान्वित की जा रही है।
अनुदान एवं घटक
इस योजना के तहत छोटी-बड़ी एवं हाईटेक नर्सरी निर्माण, मेड़ों और बाऊंड्रीवाल पर वृक्षारोपण, 100 से 500 हेक्टेयर तक कम घनत्व में वृक्षारोपण तथा 1000 से 1500 हेक्टेयर तक उच्च घनत्व में वृक्षारोपण किया जा सकता है। योजना में क्षमता निर्माण व प्रशिक्षण का घटक भी उपलब्ध है इसके तहत राज्य कुल आवंटित राशि का 5 प्रतिशत खर्च कर सकते हैं।
नर्सरी एवं पौधरोपण पर अनुदान
योजना में छोटी-बड़ी एवं हाईटेक नर्सरी के लिए सरकारी एजेंसियों को 100 प्रतिशत तथा किसानों और निजी एजेंसियों को 50 प्रतिशत तक अनुदान सहायता दी जाती है। इसी प्रकार योजना में वृक्षारोपण के लिए 4 वर्षों में 40:20:20:20 के अनुपात में सरकारी एजेंसियों को 100 प्रतिशत तथा निजी एजेंसी एवं किसानों को 50 प्रतिशत अनुदान देने का प्रावधान है। जानकारी के मुताबिक पौधरोपण के लिए सभी प्रकार के पौधों की कीमत 70 रुपये प्रति नग रखी गई है इसमें कीमत का 50 प्रतिशत अर्थात् 35 रुपये प्रति पौधा अनुदान दिया जाएगा।
क्र.सं. |
गतिविधियाँ | लागत मानदंड (रुपये लाख में) | सहायता की पद्धति |
1 |
नर्सरी विकास | सरकारी एजेंसियों के लिए 100 प्रतिशत और किसानों/निजी एजेंसियों के लिए 50 प्रतिशत | |
(क) | छोटी नर्सरी | प्रति नर्सरी 10 लाख रुपये | |
(ख) | बड़ी नर्सरी | प्रति नर्सरी 16 लाख रुपये | |
(ग) | हाई-टेक नर्सरी | प्रति नर्सरी 40 लाख रुपये | |
2 | परिधीय/चारों ओर वृक्षारोपण | 70 रूपये /पौध | चार वर्षों में 40:20:20:20 के अनुपात में सरकारी 100 प्रतिशत और किसानों निजी एजेंसियों के लिए 50 प्रतिशत |
3 | कम घनत्व वृक्षारोपण (100-500 हेक्टेयर) | 28,000 रूपये/ हेक्टेयर | |
4 | उच्च घनत्व | ब्लॉक वृक्षारोपण एजेंसियों के लिए | |
(क) | 500 से 1000 पौधे/हेक्टे. | 30,000 रुपये/हेक्ट. | |
(ख) | 1000 से 1200 पौधे/हे. | 35,000 रुपये/हेक्ट. | |
(ग) | 1200 से 1500 पौधे/हे. | 45,000 रुपये/हेक्ट. | |
(घ) | > 1500 पौंधे/हेक्टेयर | 50,000 रुपये/हेक्ट. | |
5 | क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण | राज्यों को कुल आवंटनका 5 प्रतिशत तक |