गुजरात-सिक्किम के कृषि विकास के लिए 275.52 करोड़ मंजूर, शिवराज चौहान ने योजनाओं की समीक्षा की

20 अगस्त 2026, नई दिल्ली: गुजरात-सिक्किम के कृषि विकास के लिए 275.52 करोड़ मंजूर, शिवराज चौहान ने योजनाओं की समीक्षा की – केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुजरात और सिक्किम के कृषि मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक कर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (PM-RKVY) और कृषोन्नति योजना (KY) की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में दोनों राज्यों में कृषि योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, किसानों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने और स्वीकृत राशि का समयबद्ध उपयोग सुनिश्चित करने पर चर्चा हुई। इसी दौरान गुजरात के लिए 224.94 करोड़ रुपये और सिक्किम के लिए 50.58 करोड़ रुपये की दूसरी मदर सैंक्शन जारी करने का निर्णय लिया गया। दोनों राज्यों के लिए कुल 275.52 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की जाएगी।

गुजरात को 224.94 करोड़ रुपये मंजूर

गुजरात के लिए PM-RKVY के तहत 181.62 करोड़ रुपये और कृषोन्नति योजना के तहत 43.32 करोड़ रुपये की दूसरी मदर सैंक्शन दी गई है। PM-RKVY के अंतर्गत कृषि विकास से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं को बढ़ावा दिया जाएगा। इनमें कृषि संबंधी परियोजनाएं, सूक्ष्म सिंचाई, कृषि यंत्रीकरण, जैविक खेती, मृदा एवं जल संरक्षण और कृषि-वनीकरण जैसे कार्य शामिल हैं।

कृषोन्नति योजना के तहत गुजरात में कृषि विस्तार, पोषक अनाज एवं खाद्य सुरक्षा, बीज तथा रोपण सामग्री, बागवानी विकास, डिजिटल कृषि, तिलहन मिशन, ऑयल पाम और दलहन मिशन से जुड़े कार्यों को बढ़ावा दिया जाएगा। इससे किसानों को आधुनिक तकनीक अपनाने, उत्पादन लागत कम करने तथा कृषि उत्पादों की गुणवत्ता और उत्पादकता बढ़ाने में सहायता मिलेगी।

सिक्किम को 50.58 करोड़ रुपये की दूसरी मदर सैंक्शन

सिक्किम के लिए PM-RKVY के तहत 47.37 करोड़ रुपये और कृषोन्नति योजना के तहत 3.21 करोड़ रुपये की दूसरी मदर सैंक्शन दी गई है। इन योजनाओं के माध्यम से राज्य में कृषि परियोजनाओं, सूक्ष्म सिंचाई, कृषि यंत्रीकरण, मृदा एवं जल संरक्षण और कृषि-वनीकरण को प्रोत्साहन दिया जाएगा।

सिक्किम की भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना इन योजनाओं का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। कृषोन्नति योजना के तहत कृषि विस्तार, खाद्य एवं पोषण सुरक्षा, बीज, बागवानी, जैविक एवं प्राकृतिक खेती, डिजिटल कृषि, तिलहन और दलहन से जुड़ी गतिविधियों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इससे छोटे और सीमांत किसानों को तकनीकी मार्गदर्शन, कृषि संसाधन और उत्पादन से जुड़ी सुविधाएं उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

किसानों की आय बढ़ाने और खेती को आधुनिक बनाने पर जोर

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किसान हितैषी नेतृत्व में केंद्र सरकार कृषि क्षेत्र को मजबूत, आधुनिक और लाभकारी बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। सरकार का उद्देश्य किसानों को बेहतर कृषि तकनीक, गुणवत्तापूर्ण इनपुट, सिंचाई, बागवानी, कृषि यंत्रीकरण, डिजिटल सेवाओं और बाजार से जुड़ी सुविधाओं का लाभ समय पर उपलब्ध कराना है।

उन्होंने कहा कि सरकार किसानों को केवल आर्थिक सहायता देने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेती को आधुनिक, टिकाऊ और लाभकारी व्यवसाय बनाने के लिए व्यापक स्तर पर काम कर रही है। कृषि यंत्रीकरण, सूक्ष्म सिंचाई, बागवानी, तिलहन-दलहन उत्पादन, डिजिटल तकनीक और कृषि-वनीकरण जैसे क्षेत्रों में निवेश से किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में मदद मिलेगी।

समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से राशि खर्च करने के निर्देश

बैठक में शिवराज चौहान ने दोनों राज्यों से केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही राशि का उपयोग पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से करने को कहा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजनाओं का लाभ केवल कागजों तक सीमित न रहे, बल्कि प्रत्येक पात्र किसान तक पहुंचे।

उन्होंने स्वीकृत परियोजनाओं की नियमित निगरानी करने और उनके क्रियान्वयन में आने वाली समस्याओं का जल्द समाधान करने पर भी जोर दिया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बेहतर समन्वय से कृषि योजनाओं का प्रभाव और बढ़ेगा। राज्यों को स्थानीय जरूरतों और किसानों की प्राथमिकताओं के अनुरूप परियोजनाओं को लागू करना चाहिए, ताकि योजनाओं का सीधा लाभ खेत और किसान तक पहुंच सके।

शिवराज चौहान ने गुजरात और सिक्किम सरकारों से योजनाओं के तहत स्वीकृत कार्यों को निर्धारित समय में पूरा करने तथा उनके परिणामों का मूल्यांकन करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि किसानों का कल्याण केंद्र सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और कृषि क्षेत्र के विकास के लिए आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाती रहेगी। बैठक में दोनों राज्यों के कृषि मंत्रियों, केंद्रीय कृषि मंत्रालय तथा गुजरात और सिक्किम के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।

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