ई-केवाईसी एवं आधार आधारित होगा पीएम किसान योजना का भुगतान

July 19, 2022 2 min read

19 जुलाई 2022, इंदौर: ई-केवाईसी एवं आधार आधारित होगा पीएम किसान योजना का भुगतान – भारत सरकार तथा मध्य प्रदेश शासन राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार माह जुलाई 2022 तक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के सभी हितग्राहियों का ई-केवाईसी एवं आधार से बैंक खाता लिंकिंग की कार्यवाही पूर्ण करना निर्धारित किया गया है। जुलाई के बाद 12वीं किश्त उन्हीं हितग्राहियों को प्रदान की जाएगी, जिनके द्वारा ई-केवाईसी की कार्रवाई पूरी कर ली गई हो। इसके लिए इंदौर जिले में हितग्राहियों के ई-केवाईसी एवं आधार तथा बैंक खाता लिंकिंग की कार्यवाही 31 जुलाई तक पूर्ण करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है।

पीएम किसान पोर्टल पर ई-केवायसी – अपर कलेक्टर श्री पवन जैन ने बताया कि ई-केवाईसी ओटीपी या बायोमेट्रिक 02 माध्यम से किया जा सकता है । लंबित ई-केवाईसी की सूची कोटवार को दी जाकर ग्राम में डोंडी पिटवाई जाकर समस्त हितग्राहियों को सूचित किया जायेगा। सीएसस केन्द्र संचालकों को मय लेपटॉप/बायोमेट्रिक प्रिंटर पंचायत भवन पर नियत दिनांक में प्रातः 11.00 से सायं 05.00 बजे तक उपस्थिति सुनिश्चित की जायेगी। प्रत्येक सीएससी केन्द्र को लंबित ई-केवायसी की सूची टारगेट के रूप में उपलब्ध कराई जायेगी। पंचायत सचिव एवं पटवारी प्रत्येक ऐसे हितग्राही को व्यक्तिगत रूप से सूचित कर हितग्राही के हस्ताक्षर रजिस्टर में प्राप्त करेंगे। पंचायत सचिव एवं पटवारी सुनिश्चित करेंगे, कि जिन हितग्राहियों का ई-केवायसी लंबित है, उन्हें पंचायत भवन में उपस्थित कराया जाये।

आधार एवं बैंक खाता लिंकिंग – आधार एवं बैंक खाता लिंक करने हेतु शेष हितग्राहियों की सूची मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के डैशबोर्ड एवं पीएम किसान पोर्टल से प्राप्त की जा सकती है। पंचायत सचिव/पटवारी सुनिश्चित करेंगे, कि ऐसे समस्त हितग्राहियों को व्यक्तिगत सूचना प्रदान की जाकर उनके रजिस्टर में हस्ताक्षर प्राप्त किए जाएं तथा पंचायत वार ऐसे हितग्राहियों को एकत्रित कर बैंक के माध्यम से आधार/बैंक खाता लिंकिंग की कार्यवाही पूर्ण कराई जाये। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति द्वारा समस्त बैंकर्स को आधार एवं बैंक खाता लिंकिंग की कार्यवाही पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया है। तहसील में बैठक आयोजित कर बैंकर्स के साथ कार्य योजना तैयार की जायेगी। बैंकर्स को भी लंबित डाटा की सूची उपलब्ध कराई जाए , जिससे बैंकर्स सक्रिय रूप से भाग लेकर यह कार्यवाही पूर्ण कराएं । बैंकर्स जिनके पास सुविधा उपलब्ध है, वह मोबाइल कैंप के माध्यम से आधार बैंक खाता लिंक करने हेतु कार्यवाही पूर्ण कर सकते हैं।

नोडल अधिकारी नियुक्त – इस कार्य के लिए प्रत्येक पंचायत हेतु पटवारी/पंचायत सचिव/ग्राम रोजगार सहायक को नोडल बनाया जायेगा। तहसीलदार, संबंधित तहसील हेतु तहसील नोडल अधिकारी होंगे। अनुविभागीय अधिकारी संबंधित अनुविभाग के नोडल अधिकारी होंगे। क्षेत्रीय उपायुक्त, भू-अभिलेख, संभागीय नोडल अधिकारी होंगे।