सरकारी योजनाएं (Government Schemes)

19 जुलाई 2022, नई दिल्ली ।  राष्ट्रीय खाद्य  सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम)- दलहन बीज के उत्पादन और वितरण के लिए सहायता – (क) 10 वर्ष से कम पुरानी किस्मों के लिए बीज 5000/- रुपये प्रति क्विंटल या लागत का 50%जो भी

19 जुलाई 2022, इंदौर: ई-केवाईसी एवं आधार आधारित होगा पीएम किसान योजना का भुगतान – भारत सरकार तथा मध्य प्रदेश शासन राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार  माह जुलाई 2022 तक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना

18 जुलाई 2022, नई दिल्ली । राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम)- गेहूं – गेहूं (क) उच्च उपज देने वाली प्रमाणित बीज किस्मों जो 10 वर्ष से कम पुरानी हों, के वितरण के लिए 20/- रुपये प्रति किलोग्राम या लागत का

18 जुलाई 2022, नई दिल्ली । राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम)-चावल – चावल(क) प्रमाणित संकर चावल बीज वितरण के लिए 10000/- रुपये प्रति क्विंटल या बीज लागत का 50%, जो भी कम हो। (ख) उच्च उपज देने वाली प्रमाणित बीज किस्मों

18 जुलाई 2022, नई दिल्ली । राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) ऑयलसीड – तिलहन (60% भारत सरकार और 40% राज्य की हिस्सेदारी पहाड़ी और पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 90:10) (क) एनएफएसएम-ओएस बीज प्रभाग द्वारा निर्धारित 100त्न लागत की दर से

18 जुलाई 2022, नई दिल्ली। कृषकों के लिए भारत सरकार की प्रमुख योजना: बीज और रोपण सामग्री उप-मिशन (एसएमएसपी) – बीज ग्राम कार्यक्रम (60%भारत सरकार और 40% राज्य की हिस्सेदारी (क) बीजों का वितरण: किसानों द्वारा बचाए गए बीजों की

13 जुलाई 2022, बुरहानपुर: प्राकृतिक आपदा में किसानों को राहत प्रदान करेगा फसल बीमा – प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत खरीफ फसलों में सोयाबीन, कपास, ज्वार, मक्का, तुअर का बीमा कराया जा सकता है। प्राकृतिक आपदा में किसानों को राहत प्रदान करेगा

9 जुलाई 2022, भोपाल । मध्य प्रदेश में कृषकों के लिए प्रमुख योजना : मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना – विभाग: किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग, मध्य प्रदेश योजना: मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना विवरण :      पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के

9 जुलाई 2022, भोपाल । मध्य प्रदेश में कृषकों के लिए प्रमुख योजना: मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना – आवंटन के दिशा निर्देश- प्रत्येयक परिवार को न्यूनतम मूलभूत आवश्यकताओं के साथ प्रतिष्ठापूर्ण जीवनयापन करने का अधिकार है। केन्द्र अथवा राज्य की