नई दिल्ली। सरकार की गेहूं खरीद 2017-18 के विपणन वर्ष में अभी तक 13.74 प्रतिशत बढ़कर 119 लाख टन रही है। पंजाब और हरियाणा में खरीद बढऩे से कुल गेहूं खरीद बढ़ी है। हालांकि, गेहूं का विपणन वर्ष अप्रैल से मार्च तक होता है लेकिन ज्यादातर खरीद पहले तीन माह में हो जाती है। मध्य प्रदेश में इस साल गेहूं खरीद 15 मार्च से शुरू हो गई है। भारतीय खाद्य निगम के अलावा राज्य एजेंसियां न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद करती है। इस साल इन एजेंसियों ने 330 लाख टन गेहूं खरीद कर लक्ष्य तय किया है जो 2016-17 में 229.6 लाख टन रही थी। अगर यही रुख बरकरार रहता है तो केंद्र 3.3 करोड़ टन की गेेहूं खरीद के अपने लक्ष्य को समय पर पूरा कर सकता है।
राज्य और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा अपनी वार्षिक खरीद शुरू करने से कुछ दिन पहले सरकार ने हाल में गेहूं पर 10 प्रतिशत आयात शुल्क लगाया है। सरकार ने 2017-18 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) भी प्रति क्विंटल 100 रुपये तक बढ़ाकर 1,625 रुपये कर दिया है। पिछले साल सरकार ने 2.8 करोड़ टन गेहूं खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया था लेकिन वह 2.3 करोड़ टन से ज्यादा पर नहीं पहुंच पायी। इसकी मुख्य वजह अनुमानित उपज की तुलना में इसे कम रखा जाना था। हालांकि यह भी कहा गया कि 2016-17 के फसल विपणन वर्ष में उत्पादन 9.22 करोड़ टन था।
2017-18 के विपणन वर्ष के लिए सरकार ने अच्छी बुआई और अनुकूल मौसम की वजह से गेहूं उत्पादन रिकॉर्ड 9.6 करोड़ टन से ज्यादा रहने का अनुमान जताया है।
