28 नवंबर 2024, नई दिल्ली: सहकारी क्षेत्र की सबसे बड़ी योजना: 11 राज्यों में 9,750 मीट्रिक टन भंडारण क्षमता – भारत के सहकारी क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से विकेन्द्रीकृत अनाज भंडारण कार्यक्रम शुरू किया गया है। यह पायलट परियोजना
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25 जून 2024, भोपाल: केंद्र सरकार ने गेहूं की स्टॉक सीमा लागू की, 31 मार्च 2025 तक जारी रहेगी – केंद्र सरकार ने समग्र खाद्य सुरक्षा को बनाए रखने और जमाखोरी तथा सट्टेबाजी को रोकने के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों
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20 फरवरी 2023, इंदौर । दुनिया की खाद्य सुरक्षा में भारत और मध्यप्रदेश का महत्वपूर्ण योगदान – मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है आज दुनिया में खाद्य सुरक्षा सबसे जरूरी है। वर्ष 2030 तक दुनिया की खाद्य आवश्यकता
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