छत्तीसगढ़ में 21 क्विंटल से कम धान बेचने पर भी किसानों को मिलेंगे 13,839 रुपए प्रति एकड़
16 नवंबर 2026, रायपुर: छत्तीसगढ़ में 21 क्विंटल से कम धान बेचने पर भी किसानों को मिलेंगे 13,839 रुपए प्रति एकड़ – छत्तीसगढ़ में किसानों को धान की उपज का बेहतर मूल्य दिलाने और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ने खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 की धान खरीदी नीति में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। इसके तहत कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत पात्र किसानों को प्रति एकड़ 13 हजार 839 रुपये की एक समान आदान सहायता राशि दी जाएगी। खास बात यह है कि किसान निर्धारित अधिकतम सीमा 21 क्विंटल से कम धान बेचते हैं, तब भी उन्हें उनके पात्र रकबे के अनुसार पूरी सहायता राशि मिलेगी।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती और जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर प्रदेशव्यापी धान खरीदी महाअभियान शुरू होगा। खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में प्रदेश के 27 लाख 50 हजार से अधिक किसानों से प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान की खरीदी की जाएगी। राज्य सरकार ने किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य और कृषक उन्नति योजना के तहत मिलने वाली सहायता को मिलाकर 3100 रुपये प्रति क्विंटल का लाभ देने की व्यवस्था की है।
कम धान बेचने पर भी मिलेगी पूरी सहायता राशि
नई व्यवस्था के तहत किसानों को प्रति एकड़ मिलने वाली आदान सहायता राशि उनकी वास्तविक धान बिक्री की मात्रा से प्रभावित नहीं होगी। उदाहरण के तौर पर, यदि किसी किसान का एक एकड़ धान का रकबा पंजीकृत है और वह अधिकतम 21 क्विंटल की जगह केवल 15 क्विंटल धान बेचता है, तब भी उसे 13 हजार 839 रुपये की पूरी सहायता राशि मिलेगी।
इसी तरह दो एकड़ के पात्र रकबे वाले किसान को 27 हजार 678 रुपये और तीन एकड़ वाले किसान को 41 हजार 517 रुपये की सहायता मिलेगी। इस व्यवस्था से कम उत्पादन होने या निर्धारित अधिकतम सीमा से कम धान बेचने वाले किसानों को भी आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। साथ ही वे अपनी वास्तविक पैदावार और जरूरत के अनुसार धान बेच सकेंगे।
MSP और राज्य सरकार की दर के बीच 659 रुपये का अंतर
खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए कॉमन ग्रेड धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 2441 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। वहीं, राज्य सरकार किसानों को 3100 रुपये प्रति क्विंटल का लाभ देने की नीति पर काम कर रही है। इस तरह न्यूनतम समर्थन मूल्य और निर्धारित दर के बीच 659 रुपये प्रति क्विंटल का अंतर है।
प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान खरीदी के आधार पर यह अंतर 13 हजार 839 रुपये होता है। राज्य सरकार ने इसी राशि को प्रति एकड़ एक समान आदान सहायता के रूप में तय किया है, ताकि पात्र किसानों को धान की बिक्री की मात्रा के कारण सहायता राशि में कमी न हो।
3100 केंद्रों पर होगी धान खरीदी, 3.50 लाख से अधिक टोकन जारी
प्रदेश में धान खरीदी महाअभियान को लेकर व्यापक तैयारियां की गई हैं। इस वर्ष किसानों से धान खरीदने के लिए 3100 उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं। इन केंद्रों पर पर्याप्त बारदाने, इलेक्ट्रॉनिक तौल उपकरण, धान के सुरक्षित रखरखाव और परिवहन सहित किसानों की सुविधा के लिए जरूरी व्यवस्थाएं की जा रही हैं।
धान खरीदी शुरू होने से पहले ही किसानों में उत्साह देखने को मिल रहा है। प्रदेश में अब तक 3 लाख 50 हजार 972 टोकन पंजीकृत हो चुके हैं। डिजिटल टोकन व्यवस्था के माध्यम से किसानों को निर्धारित तारीख पर धान बेचने की सुविधा मिलेगी। इससे उपार्जन केंद्रों पर भीड़ को नियंत्रित करने, समय बचाने और खरीदी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने में मदद मिलेगी।
तीन साल में किसानों को मिले 35,904 करोड़ रुपये
राज्य सरकार कृषक उन्नति योजना के माध्यम से किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में भी काम कर रही है। खरीफ वर्ष 2023 से खरीफ वर्ष 2025 तक प्रदेश के 25 लाख से अधिक किसानों को इस योजना के तहत कुल 35 हजार 904 करोड़ 90 लाख रुपये का भुगतान किया जा चुका है।
इसमें खरीफ वर्ष 2023 के लिए 13 हजार 289 करोड़ रुपये, खरीफ वर्ष 2024 के लिए 11 हजार 976 करोड़ रुपये और खरीफ वर्ष 2025 के लिए 10 हजार 639 करोड़ रुपये का भुगतान शामिल है।
राज्य सरकार की नई धान खरीदी नीति में किसानों की सुविधा, समय पर उपज का उपार्जन, पारदर्शी व्यवस्था और आर्थिक सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है। प्रति एकड़ 13 हजार 839 रुपये की एक समान आदान सहायता का प्रावधान खासतौर पर उन किसानों के लिए राहत देने वाला है, जिनकी वास्तविक पैदावार निर्धारित अधिकतम खरीदी सीमा से कम रहती है। 15 नवंबर से शुरू होने वाला यह धान खरीदी महाअभियान प्रदेश के लाखों किसान परिवारों को आर्थिक संबल देने और छत्तीसगढ़ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।
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