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राज्य कृषि समाचार (State News)

मध्य प्रदेश को मिल्क कैपिटल बनाने की तैयारी तेज, पशुपालकों को डेयरी इकाई लगाने पर मिलेगी 33% तक सब्सिडी

16 नवंबर 2026, भोपाल: मध्य प्रदेश को मिल्क कैपिटल बनाने की तैयारी तेज, पशुपालकों को डेयरी इकाई लगाने पर मिलेगी 33% तक सब्सिडी – मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर मध्य प्रदेश को देश का मिल्क कैपिटल बनाने की दिशा में तेजी से काम शुरू हो गया है। प्रदेश में दूध उत्पादन बढ़ाने और पशुपालकों की आय में इजाफा करने के लिए सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उन्हें प्रोत्साहित कर रही है। इसी कड़ी में डॉ. भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना पशुपालकों के लिए लाभकारी साबित हो रही है। इस योजना के तहत पशुपालक अधिकतम 25 दुधारू पशुओं की डेयरी इकाई स्थापित कर सकते हैं। एक इकाई की अधिकतम परियोजना लागत 42 लाख रुपये निर्धारित की गई है।

वर्तमान में मध्य प्रदेश 22.6 मिलियन टन वार्षिक दुग्ध उत्पादन के साथ देश में तीसरे स्थान पर है। प्रदेश में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध की उपलब्धता 700 ग्राम है, जबकि राष्ट्रीय औसत 485 ग्राम है। सरकार का लक्ष्य दुग्ध उत्पादन में और वृद्धि कर मध्य प्रदेश को देश का मिल्क कैपिटल बनाना है। इसके लिए पशुपालक किसानों और पशुपालन में रुचि रखने वाले हितग्राहियों को पशुधन बढ़ाने वाली योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।

एक इकाई में रख सकेंगे 25 दुधारू पशु

डॉ. भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना प्रदेश के सभी जिलों में लागू है। इसके तहत एक हितग्राही अधिकतम 25 दुधारू पशुओं की एक इकाई स्थापित कर सकता है। इसमें सभी पशु गाय या सभी भैंस हो सकते हैं। एक इकाई में रखे जाने वाले सभी पशु एक ही नस्ल के होने चाहिए। योजना में गायों की गिर, साहीवाल, थारपारकर और रेड सिंधी नस्लें मान्य हैं। संकर गायों में केवल संकर हॉलस्टीन फ्रीजियन और जर्सी नस्ल को शामिल किया गया है। वहीं, भैंसों में मुर्रा, सूरती, मेहसाना और भदावरी नस्लें मान्य हैं। एक इकाई की अधिकतम परियोजना लागत 42 लाख रुपये है।

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एक हितग्राही ले सकता है 8 इकाइयों का लाभ

योजना के तहत एक हितग्राही एक या एक से अधिक इकाइयां स्थापित कर सकता है। अधिकतम 8 इकाइयों यानी 200 दुधारू पशुओं की पात्रता निर्धारित की गई है। एक से अधिक इकाइयां लेने पर हितग्राही अपनी सुविधा के अनुसार उन्नत देशी गाय, संकर गाय या भैंस की इकाई चुन सकता है। उदाहरण के तौर पर, यदि कोई हितग्राही तीन इकाइयां स्थापित करना चाहता है तो वह एक भैंस, एक संकर गाय और एक उन्नत देशी गोवंश की इकाई ले सकता है। योजना का लाभ लेकर ऋण चुकाने के बाद हितग्राही दोबारा भी आवेदन कर सकता है। यह सुविधा अधिकतम 8 इकाइयों तक मिलेगी। हालांकि, एक ऋण और दूसरे ऋण के बीच कम से कम दो साल का अंतर होना जरूरी है।

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SC-ST वर्ग को 33%, अन्य वर्गों को 25% सब्सिडी

योजना के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हितग्राहियों को परियोजना लागत का 33 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। वहीं, अन्य वर्गों के हितग्राहियों के लिए यह सब्सिडी 25 प्रतिशत निर्धारित की गई है। सब्सिडी की राशि वितरण की पहली तारीख से तीन साल की अवधि पूरी होने पर एकमुश्त दी जाएगी। इस राशि पर हितग्राही को कोई ब्याज नहीं देना होगा। हितग्राही अपने ऋण का भुगतान निर्धारित अवधि से पहले भी कर सकता है।

योजना के लिए ये हैं जरूरी पात्रता शर्तें

योजना का लाभ लेने के लिए हितग्राही का मध्य प्रदेश का निवासी होना जरूरी है। यह योजना सभी वर्गों के पशुपालकों के लिए है। आवेदन करने वाले व्यक्ति की आयु 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। इसके साथ ही सरकारी या सरकार द्वारा नामित संस्था से डेयरी फार्मिंग का प्रशिक्षण लेना अनिवार्य है। प्रत्येक इकाई स्थापित करने के लिए हितग्राही के पास न्यूनतम 3.50 एकड़ कृषि भूमि होना जरूरी है। एक से अधिक इकाइयां स्थापित करने पर भूमि की आवश्यकता भी उसी अनुपात में बढ़ेगी। इसके लिए परिवार के सामूहिक भूमि खाते की जमीन भी मान्य होगी, लेकिन अन्य सदस्यों की सहमति आवश्यक होगी। योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना होगा।

दुग्ध संघों के अंतर्गत पहले से दूध प्रदाय करने वाले पशुपालकों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा दुग्ध संघ या प्रोड्यूसर कंपनी के मौजूदा अथवा नए मिल्क रूट पर आने वाले हितग्राहियों को भी प्राथमिकता मिलेगी।

स्वावलंबी गोशालाओं से होगा गोवंश का संरक्षण

प्रदेश में गोवंश संरक्षण और संवर्धन के लिए स्वावलंबी गोशालाओं की स्थापना नीति-2025 भी लागू की गई है। इसके तहत न्यूनतम 5,000 गोवंश के संरक्षण के लिए 125 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। फिलहाल प्रदेश के 27 जिलों में 32 स्थानों पर कुल 6,257 एकड़ भूमि पशुपालन विभाग को आवंटित की जा चुकी है। वर्तमान में प्रदेश की गोशालाओं में 5 लाख से अधिक निराश्रित गोवंश को संरक्षण दिया जा रहा है। इन गोशालाओं को पशुओं के भरण-पोषण के लिए 40 रुपये प्रति गोवंश प्रतिदिन के हिसाब से राशि दी जाती है। गोशालाओं को अनुदान उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने 620 करोड़ रुपये का बजट रखा है।

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