वेयरहाउस संचालकों ने की मूंग उपार्जन नीति में संशोधन की मांग
10 जुलाई 2025, भोपाल: वेयरहाउस संचालकों ने की मूंग उपार्जन नीति में संशोधन की मांग – सोमवार को मध्य प्रदेश वेयरहाउस ऑनर्स एसोसिएशन के नेतृत्व में नर्मदापुरम, रायसेन एवं सीहोर के वेयरहाउस संचालकों ने मुख्यमंत्री एवं प्रधानमंत्री के नाम कलेक्टर को सौंपे ज्ञापन में मूंग की शासकीय खरीदी की उपार्जन नीति में सोयाबीन की भांति संशोधन किया जाए। समाधान न होने के स्थिति में मूंग खरीदी का बहिष्कार करने की चेतावनी दी गई।
उक्त जानकारी देते हुए मध्यप्रदेश वेयरहाउस ऑनर्स एसोसिएशन के प्रचार प्रमुख श्री राहुल धूत ने बताया कि ज्ञापन के माध्यम से सरकार को चेताया कि मूंग की शासकीय खरीदी की उपार्जन नीति में सोयाबीन की भांति संशोधन किया जाए। मूंग में प्रति क्विंटल 1.50% से 2% तक की सूखत आती है जिसका नुकसान वेयरहाउस संचालकों को उठाना पड़ता है। शासन को इसमें संशोधन करना चाहिए और सूखत के अनुपात में छूट प्रदान करनी चाहिए।
मध्यप्रदेश वेयरहाउस ऑनर्स एसोसिएशन द्वारा इन जिलों में गेहूं , चना,सोयाबीन, धान, मूंग के बकाया किराए की राशि जो कि 2 से 3 वर्षो से लंबित है ,का सरकार से शीघ्र भुगतान की भी मांग की गई । किराया नहीं मिलने से कई वेयरहाउस संचालक बैंक से डिफॉल्टर होने की स्थिति में आ गए हैं। रायसेन में प्रभारी मंत्री नरेंद्र शिवजी पटेल से भी एसोसिएशन की प्रतिनिधि मण्डल ने भेंट कर समस्याओं से अवगत कराया और समाधान न होने के स्थिति में मूंग खरीदी का बहिष्कार करने का निर्णय से भी अवगत कराया। एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष श्री नवनीत रघुवंशी ने बताया कि अगले कुछ दिनों में मूंग उपार्जन वाले जिलों में भी कलेक्टर के माध्यम से समस्याओं को लेकर ज्ञापन मुख्यमंत्री एवं प्रधानमंत्री के नाम दिए जाएंगे।
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