23 जुलाई 2025, भोपाल: राजस्थान में उर्वरक टैगिंग और कालाबाजारी पर कसेगा शिकंजा, कृषि सचिव ने दिए सख्त आदेश – राजस्थान में किसानों को समय पर और उचित दाम पर खाद-बीज मिल सके, इसके लिए कृषि विभाग एक्शन मोड में आ गया है। मंगलवार को पंत कृषि भवन के सभाकक्ष में हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा बैठक में शासन सचिव कृषि एवं उद्यानिकी राजन विशाल ने सभी जिलों के विभागीय अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन की रफ्तार बढ़ाई जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा पात्र किसान सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकें।
उर्वरक कालाबाजारी और टैगिंग पर सख्ती
श्री राजन विशाल ने बैठक में खासतौर पर उर्वरक डाइवर्जन, कालाबाजारी और अवैध भंडारण पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन के सहयोग से बॉर्डर इलाकों में चेकपोस्ट बनाकर निगरानी बढ़ाई जाए ताकि खाद की कालाबाजारी पर लगाम लग सके। साथ ही टैगिंग करने वाले विक्रेताओं के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि IFMS पोर्टल से बार-बार या ज्यादा मात्रा में खाद खरीदने वाले किसानों का फिजिकल वेरिफिकेशन कर रिपोर्ट दर्ज करें।
योजनाओं की प्रगति का लिया अपडेट
राज्य में चल रही विभिन्न कृषि योजनाओं की भी समीक्षा की गई। इसमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, फार्मपोंड, डिग्गी, सिंचाई पाइपलाइन, गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना, तारबंदी और कृषि यंत्रों से जुड़ी डीबीटी योजनाएं शामिल रहीं। सचिव ने स्पष्ट कहा कि जिन जिलों में इन योजनाओं की प्रगति धीमी है, वहां जल्द सुधार लाया जाए।
डीएपी की जगह एसएसपी+यूरिया का बढ़ावा
राजन विशाल ने कहा कि डीएपी का कम उपयोग कर किसानों को एसएसपी+यूरिया के उपयोग के लिए प्रोत्साहित किया जाए ताकि फसलों को कैल्शियम और सल्फर जैसे आवश्यक पोषक तत्व भी मिल सकें। इसके लिए फ्लेक्स, बैनर, कृषक गोष्ठी, रात्रि चौपाल, सोशल मीडिया और आकाशवाणी के माध्यम से जागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिए गए।
केवल पॉश मशीन से ही खाद बिक्री के निर्देश
सचिव ने यह भी कहा कि आदान विक्रेता केवल पॉश मशीन के जरिए ही खाद की बिक्री करें। अगर कोई विक्रेता टैगिंग करता है या तय दाम से ज्यादा पैसे वसूलता है तो उसके खिलाफ लाइसेंस निरस्तीकरण तक की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उर्वरक बिक्री कृषि पर्यवेक्षकों की निगरानी में करवाई जाएगी ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी रोकी जा सके।
किसानों को बीमा का ज्यादा से ज्यादा लाभ दिलाने के निर्देश
राजन विशाल ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि फसल बीमा योजना का लाभ ज्यादा से ज्यादा किसानों तक पहुंचाने के लिए कृषक गोष्ठियों और रात्रि चौपालों का आयोजन करें। साथ ही टैगिंग वाले उर्वरकों के ज्यादा से ज्यादा सैंपलिंग कराई जाए ताकि गुणवत्ताविहीन खाद बाजार में न पहुंच सके।
बैठक में उच्च अधिकारियों की मौजूदगी
इस अहम बैठक में आयुक्त कृषि एवं उद्यानिकी सुश्री चिन्मयी गोपाल, अतिरिक्त निदेशक कृषि (आदान) श्री गोपाल लाल, अतिरिक्त निदेशक कृषि (विस्तार) श्री टीके जोशी, अतिरिक्त निदेशक कृषि (अनुसंधान) श्री अजय कुमार पचौरी सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। वहीं जिलों से अतिरिक्त निदेशक कृषि विस्तार और संयुक्त निदेशक वीसी के जरिए जुड़े रहे।
राजस्थान में अब किसानों को खाद-बीज की सुविधा समय पर और उचित दर पर मिले, इसके लिए शासन सख्ती से निगरानी करेगा और अनियमितता पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी।
