01 मार्च 2025, भोपाल:सरकार कर रही आदिवासियों के जंगल और जमीन के अधिकारों की रक्षा – मध्य प्रदेश की सरकार आदिवासियों के जंगल, जल और जमीन के अधिकारों की रक्षा कर रही है और इन सभी के लिए आदिवासी समाज को परेशानी नहीं आने दी जाएगी क्योंकि सरकार रक्षा के लिए संकल्पित है। यह बात सूबे के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कही है।
उनसे हाई पावर पेसा एवं वन अधिकार टास्क फोर्स ने भेंट की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव को निजी निवेश से वनों के उत्थान नीति के प्रस्ताव पर व्याप्त भ्रम से समिति के अध्यक्ष ने अवगत करवाया।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने वनवासी कल्याण परिषद के प्रतिनिधि मंडल एवं हाई पावर टास्क फोर्स के सदस्यों से पेसा कानून एवं वन अधिकार कानून के आलोक में आदिवासियों के हितों की रक्षा करते हुए, वन निवासी और जनजातीय समुदाय के सहयोग से, वनों को सुधारने के लिए सभी स्टेक होल्डर के साथ मिलकर नई नीति पर सभी पहलुओं पर मंथन करते हुए नई नीति प्रस्तावित करने के निर्देश वन विभाग के अधिकारियों को दिए।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सभी सदस्यों से विस्तृत चर्चा की और आदिवासी समाज के लोगों से भ्रमित न होने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि आदिवासियों के जल, जंगल, जमीन, संस्कृति के अधिकारों की रक्षा राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
