किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य दिलाने प्रतिबद्ध है सरकार- डॉ चौधरी
07 अक्टूबर 2025, रायसेन: किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य दिलाने प्रतिबद्ध है सरकार- डॉ चौधरी – प्रदेश सरकार द्वारा सोयाबीन उत्पादक किसानों के हित में लागू की गई भावांतर योजना के प्रचार-प्रसार और किसानों को पंजीयन हेतु जागरूक करने के लिए रायसेन में बाइक और ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया गया। इस रैली को कलेक्ट्रेट कार्यालय परिसर से सांची विधायक डॉ प्रभुराम चौधरी, जिला पंचायत अध्यक्ष यशवंत मीणा एवं कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। यह रैली शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए कृषि उपज मंडी परिसर में समाप्त हुई।
कृषि उपज मंडी परिसर में विधायक डॉ प्रभुराम चौधरी की अध्यक्षता में किसान भाईयों और व्यापारियों के साथ बैठक आयोजित की गई। जिसमें विधायक डॉ चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश सरकार, किसानों के कल्याण और किसानों को उनके उत्पादन का मूल्य दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। सोयाबीन उत्पादक किसानों को उनकी उपज की सही कीमत मिले! इसके लिए सरकार द्वारा सोयाबीन उत्पादक किसानों के हित में भावांतर योजना लागू की गई है। उन्होंने सोयाबीन उत्पादक किसानों से आह्वान करते हुए कहा कि भावांतर योजना का लाभ लेने के लिए वह 17 अक्टूबर के पहले पंजीयन जरूर कराएं। किसान भाई 24 अक्टूबर से 15 जनवरी तक सोयाबीन कृषि उपज मंडी में बिक्री कर सकेंगे।
विधायक डॉ चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ यादव ने निर्णय लिया है कि किसान पहले की भांति मंडियों में सोयाबीन का विक्रय करेंगे। अगर एमएसपी से कम कीमत पर सोयाबीन बिकता है, तो किसानों के घाटे की भरपाई भावान्तर योजना के तहत सरकार द्वारा की जाएगी। फसल के विक्रय मूल्य और न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर की राशि प्रदेश सरकार किसानों के बैंक खाते में देगी। भावांतर योजना लागू होने से सोयाबीन उत्पादक किसान खुश हैं। विधायक डॉ चौधरी ने अधिकारियों से कहा कि भावांतर योजना का किसानों को पूरा लाभ मिले, इसके लिए जरूरी है कि किसी भी स्तर पर किसी प्रकार की गड़बड़ी ना हो।
किसानों को संबोधित करते हुए विधायक डॉ चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा रबी फसलों की एमएसपी में भी वृद्धि की गई है। उन्होंने बताया कि गत वर्ष की तुलना में गेहूं में 160 रुपए की वृद्धि की गई है। वर्ष 2026-27 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2585 निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार जौ का समर्थन मूल्य 2150 रु, चना का 5875 रूपए, मसूर का 7000 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। विधायक डॉ चौधरी ने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा जीएसटी की दरों में भी कटौती की गई है, जिससे कृषि यंत्रों सहित विभिन्न सामग्रियों की कीमत कम हुई है और इसका लाभ सीधे आमजन को मिल रहा है।
जिला पंचायत अध्यक्ष श्री मीणा ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा सोयाबीन उत्पादक किसानों के लिए लागू की गई भावांतर योजना से किसानों को फसलों के उचित मूल्य की गारंटी मिलेगी। किसान भाई भावांतर योजना का लाभ लेने के लिए 17 अक्टूबर के पहले अपना पंजीयन जरूर करा लें। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार और मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश सरकार किसानों के कल्याण के लिए, उनकी समृद्धि के लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रहीं हैं जिनका लाभ किसान भाईयों को मिल रहा है। श्री राकेश शर्मा ने भी भावांतर योजना सहित सरकार की किसान हितैषी योजनाओं के बारे में संबोधित किया। इस अवसर पर सांची जनपद अध्यक्ष श्रीमती अर्चना पोर्ते, अपर कलेक्टर श्री मनोज कुमार उपाध्याय सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे। उप संचालक कृषि श्री केपी भगत द्वारा भावांतर योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई।
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